काठमाडौ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले अध्यादेशमार्फत सरकारले ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था रहेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
एनआरएनएका तर्फबाट अध्यक्ष बद्री केसी र उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता कमिटीका संयोजक रामशरण सिम्खडाले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेशमा भएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको उल्लेख छ ।
‘संविधानको धारा १४ को मर्म अनुसार, नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने लगायत आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार आवासीय नेपाली सरह हुने गरी कानून संशोधन हुनेमा हामी विश्वस्त थियौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै अनुरूप नेपाल कानून सुधार आयोगले यस संघसँग पटक–पटक परामर्श गरी ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको थियो । तर, हाम्रो बारम्बारको अनुरोध र पैरवी पश्चात पनि उक्त ऐनको मस्यौदाविपरीत ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा आएकोले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०४ माघ २०८१, ०८ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष घले युरोप र मध्य पूर्वको भ्रमणमा जाँदै
सरकारले पनि भन्यो 'मे महिनामा हुने एनआरएनए एकता महाधिवेशन नै वैधानिक'
एनआरएनएले शेष घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण नगर्ने
एनआरएनए एकता महाधिवेशनको पहलः घलेले लिए ६ घण्टा सुझाव
एनआरएनएको एकता भाँड्न जापान पुगे बद्री केसी
एनआरएनए मलेसियाले खेलाडी परिवारलाई सहयोग गर्ने