काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताएका छन् । शुक्रवार अध्यागमन विभागको ई.भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि बताए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले ०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि पनि विधेयक तयार भइसकेको बताए। ‘हामी केही दिन भित्रैमा प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छौँ’ उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर यही संसदमा हामी पठाउँदै छौँ । ०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐन छ । , त्यसमा थोरै संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । त्यसको विधेयक पनि तयार भइसकेको छ, यही संसदमा पठाउँदै छौँ ।’
उनले ०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि संसदमँ पेस गर्न लागेको बताए । निर्वाचन ऐनको विधेयक करिव सकिसकेकाले संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको समेत मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जालसाझी, ठगि, भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई समात्दा वक्तव्यबाजी गर्ने र राजनीतिक दबाब दिने काम नगर्न आग्रह गरे । उनले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नसमातेर सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरु, गरिव सुकुम्वासीलाई समात्ने हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनसको पक्षमा अघि बढ्दा व्यवधान निकाल्न नहुने कुराको खबरदारी गर्न सचेत गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २६ माघ २०८०, १४ : ०१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनीमा शुरू भयो तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिपिटक वाचन, गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरे उद्घाटन
प्रदेश प्रहरी समायोजन विधेयक छिट्टै संसद्मा पेश गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
नख्खु कारागारमा विपश्यना ध्यान केन्द्र, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गरे उद्घाटन
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप प्रमाण आएन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न मधेशका सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
नेता, कर्मचारी र व्यापारीले राज्यलाई लुटेर पहुँचको आधारमा उम्कन दबाब दिन्छन् : गृहमन्त्री श्रेष्ठ