काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)भित्रको विवादबारे पार्टी निकट जनसम्पर्क समितिको धारणा माग गरेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका उनले चुनावमा जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरु एकजुट हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाए ।
‘
कतारमा खड्काको सम्मानमा आयोजित स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘म जनसम्पर्क समितिहरुलाई सोध्न चाहन्छु, एनआरएनएबारे तपाईंहरुको धारणा के हो ? जनसम्पर्कका साथीहरु तपाईहरु किन एकताबद्ध हुन सक्नु भएन, किन एक भएर चुनाव लड्नु भएन ?’
यही विषयबाट आधिकारिकताको प्रश्न उठ्ने भन्दै खड्काले यसबारेको विवादमा आफू अहिले प्रवेश गर्न नचाहेको बताए । उनले संसारभरी रहेका जनसम्पर्क समितिहरुले एकताबद्ध बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘ संसारभरका जनसम्पर्क समितिहरुले नयाँ खोजी, नयाँ छलफल र नयाँ बहस चलाउन जरुरी देखेको छु’, उनले भने, ‘विगतदेखि कै समस्या देखिएको छ ।’
उनले अहिले आधिकारिक रुपमा आफूले कुनै एनआरएनएलाई पनि नमानेको आशय व्यक्त गर्दै हिजो धाँधली भयो भन्नेमा पार्टी निकटकै जनसम्पर्क समिति पनि रहेकाले जनसम्पर्क समितिले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने भनाइ राखेको कतारस्थित जनसम्पर्क समितिका एक नेताले जानकारी दिए ।
गत ११ औँ विश्व सम्मेलनमा बद्री केसीको टीमबाट धाँधली भएको दाबी गर्दै कांग्रेस निकट उम्मेदवार महेश श्रेष्ठले नतिजा अस्वीकार गरेका थिए । श्रेष्ठका साथै अर्का उम्मेदवार आरके शर्माले समेत नतिजा अस्वीकार गरेर शर्माको नेतृत्वको नयाँ कमिटी गठन गरिएको थियो ।
विश्व सम्मेलनबाट दुई कमिटी बनेपछि शर्माले आफूलाई आधिकारिकताको दाबी गर्दै आएका छन् भने केसी पक्षलेचाहिँ शर्मा र श्रेष्ठ उपविजेता रहेकाले हार स्विकार्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आएको छ ।
यद्यपि दुबै समूहले हालसम्म छुट्टाछुट्टै गतिविधि गर्दै आएको छ भने विवादकै कारण एनआरएनएको दर्तासमेत नवीकरण हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, २३ मंसिर २०८०, ०७ : ५६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एनआरएनए मलेसियाले खेलाडी परिवारलाई सहयोग गर्ने
बाढी पीडितका लागि ५ लाख रुपैयाँ दिने एनआरएनए बेल्जियमको घोषणा
एनआरएनए यूकेले बाढी पिडितलाई १५ लाख रुपैया सहयोग गर्ने
एनआरएनएद्वारा बाढीपहिरो पीडितलाई १ करोड सहयोगको घोषणा
एनआरएनए यूकेले ४ वटा मागसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र
बद्री केसीलाई एनआरएनए अध्यक्षको मान्यता दिने सर्वोच्चको फैसला