काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भूकम्प प्रभावितहरुका लागि राहत पठाउन सरकारले उपेक्षा नगरेको बताएका छन् । आइतवार विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १९ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङका भूकम्प प्रभावितहरुका लागि राहत पठाउन सरकारले उपेक्षा नगरेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले आफुहरुले भूकम्पपछि कत्ति पनि ढिलो नगरी त्रिपाल, टेन्ट, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केट र खाद्यान्नहरु पठाएको र पठाउने क्रम जारी रहेको बताए ।‘हामीले एक क्षण, एक सेकेण्ड ढिलो नगरीकन पठाउन सकिने सम्पूर्ण त्रिपाल, टेन्ट, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केट, खाद्यान्नहरु पठाइराखेका छौँ । राहतमा हाम्रो ध्यान गएको छ । हाम्रो साधन, स्रोतले भ्याएसम्मका सामानहरुको हकमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ तर पु¥याउने साधन त चाहियो ।
स्काइ भ्यान प्रयोग गरेपनि सुर्खेतसम्म जान्छ । सबै ठाउँमा जाँदैन । सुर्खेतबाट क्यारी गर्नैपरयो’ उनले भने– ‘सरकारले जतिसुकै तदारुकता देखाएपनि एकैचोटी पहिलो दिन सबै ठाउँमा त्रिपाल, सबै ठाउँमा म्याट्रेस, सबै ठाउँमा ब्याङ्केट पुर्याउन सक्ने स्थितिमा हुँदैनौँ । तर सरकारले कति पनि उपेक्षा गरेको छैन ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारसँग भएको साधन र स्रोतकाअनुसार राहत पठाइरहेको बताए । उनले आवश्यकताअनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्य उपकरण र औषधिहरु पनि उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामीसँग भएको साधन, स्रोतको आधारमा सम्पूर्ण ध्यान त्रिपाल, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्क्वेट र खाद्यान्न पुर्याउने र डाक्टरहरुको आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य उपकरण, औषधि उपलब्ध गराउने काम गरेका छौँ । यो कुरा विश्वसनीय ढंगले म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ उनले अस्थायी आवास बनाउनका लागि ढिलो गर्नु नहुने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २६ कार्तिक २०८०, १६ : ०७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनीमा शुरू भयो तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिपिटक वाचन, गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरे उद्घाटन
प्रदेश प्रहरी समायोजन विधेयक छिट्टै संसद्मा पेश गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
नख्खु कारागारमा विपश्यना ध्यान केन्द्र, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गरे उद्घाटन
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप प्रमाण आएन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्दैछौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न मधेशका सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन