सचिव र सहसचिवलाई इन्धनका नाममा थप नगद सुविधा

काठमाडौं । खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा गरिएको नयाँ घोषणा कार्यान्वयन गर्दा झन् खर्च बढ्ने देखिएको छ । सरकारी पदाधिकारीको इन्धन सुविधासम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको नयाँ निर्देशिकाले विगतमा भन्दा झन् बढी खर्च हुने देखिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाडी सुविधा पाएका सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई इन्धनको कुपनको साटो नगद नै दिने घोषणा गरेका थिए । यसले इन्धनमा हुने खर्च कम गर्ने उनको दाबी थियो । तर उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले साविकको इन्धन सुविधा भन्दा बढ्ने गरी नगद दिने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ निर्देशिकामा सचिवलाई मासिक १२५ लिटर र सहसचिवलाई १०० लिटर पेट्रोल बराबरको रकम उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय गाडी चढिरहेका सचिव र सहसचिवले इन्धनमा पाउने रकमको आधा रकम चार्जिङका लागि पाउनेछन् ।गत वर्षसम्म सचिवले मासिक १०० लिटर र सहसचिवले ७० लिटर पेट्रोल सुविधा पाउँदै आएका थिए । बिजुली गाडी चढ्नेहरुले इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था थिएन ।

अब तोकिएको नयाँ परिमाणको इन्धनको मूल्य बराबरको रकम मासिक तलबसँगै सचिव र सहसचिवको खातामा जम्मा गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए । हालको इन्धन (पेट्रोल) को मूल्यअनुसार सचिवहरुले इन्धन सुविधाबापत थप २१ हजार ५०० नगद रुपैयाँ पाउनेछन् भने सहसचिवहरुले थप १७ हजार २०० रुपैयाँ थप रकम पाउनेछन् । इन्धनको मूल्य बढ्दा यस्तो नगद सुविधा पनि त्यसै अनुरुप बढ्ने छ भने घटेमा कम पनि हुनेछ ।

‘हेर्दा त इन्धन सुविधा बढेजस्तो देखियो, तर पनि नगदका रुपमा तलबसँगै सचिव र सहसचिवले बुझ्ने यस्तो सुविधाबपात तिर्नुपर्ने आय करले बढे बराबरको सुविधा सरकारलाई फिर्ता नै हुन्छ’, प्रवक्ता शर्माले भने ।नगद दिन थालेपछि असीमित परिमाणमा इन्धन खपत गर्ने क्रम रोकिने र नगदको सीमाभित्रै कर्मचारीले तेल खपत गर्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । ‘तेल खपत कम गरेर पैसा जोगाउने कर्मचारीलाई यो व्यवस्थाले इन्सेन्टिभाइज पनि गर्छ’, उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिकामा सहसचिवभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधाबारे बोलेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार उनीहरुले सवारी साधनको सुविधा नै पाउँदैनन् । तर, यो नियम मिच्नेमा अर्थमन्त्रालय अग्रपंक्तिमा छ र धेरै अधिकृतहरू समेत गाडी र इन्धन सुविधाको मनपरी दुरूपयोग गरिरहेका छन् ।

‘कार्यालय प्रयोजन खर्च’ शीर्षकबाट नै गाडीसहित असीमित इन्धन (डिजेल–पेट्रोल र मोबिल) सुविधा दिने हालकै व्यवस्था समेत कायमै रहेकाले ‘तेलको कुपन’ दुरुपयोगको जोखिम उत्तिकै  छ । अझ सचिव र सहसचिवहरु कामका लागि सवारी लिएर तोकिएको कार्यक्षेत्रबाहिर जाँदा छुट्टै इन्धन सुविधा समेत पाउनेछन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल निर्देशिकाको व्यवस्थाले सरकारी सवारीमा इन्धन खपत कम नहुने तर इन्धनको नाममा नगदमा हुने खर्च बढ्ने बताउँछन् । विगतदेखि नै सचिव र सहसचिवहरुले मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, अनुगमनकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायहरुबाट गाडी र तेल माग्ने विकृति रहेको भन्दै उनले भने, ‘अब पनि अरुबाट तेल लिएर गाडी चलाउने र इन्धन सुविधा रकम गोजीमै राख्ने काम हुनेछ, अब सरकारी सुविधाको दुरुपयोग झन् बढ्छ ।’

इन्धनको साटो नगद दिने भनेर घुमाउरो हिसाबले सचिव र सहसचिवहरुको तलब बढाइएको खनालको भनाइ छ । तलब बढाउने नै भएर उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु पनि यो व्यवस्थाले चालु खर्च घटाउन सहयोग नगर्ने बरु उल्टै भार थपिने बताउँछन् ।

‘घुमाउरो रुपमा सचिव र सहसचिवज्यूहरुको तलब सुविधा बढाइयो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्,‘प्रशासनले उहाँहरुको लागि कार्यालय खर्चका नाममा वा भ्रमणका नाममा तेलमा हुने खर्च दिइनै रहन्छ, यस्तो अवस्थामा इन्धनको साटो भनेर खातामा जाने नगद उहाँहरुको चोखो बचत हुने देखिन्छ ।’सरकारी विद्युतीय गाडीहरु अधिकांश कार्यालयमा नै चार्ज गर्ने हुनाले बिजुली गाडी चढ्नेलाई इन्धन सुविधाका नाममा नगद दिनु अवैज्ञानिक भएको ती अधिकारीले बताए ।

‘कुन आधारमा बिजुली गाडी चढ्नेले तेल सुविधाको आधा रकम पाउने भनिएको हो बुझ्न गाह्रो छैन, यो व्यवस्था स्वार्थमा आधारित छ भन्ने पुष्टि गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सचिव र सहसचिवज्यूहरुले लिएको अनावश्यक सुविधा कटौती गर्नुपर्ने बेलामा घुमाउरो रुपमा एकैपटक महिनाको औसत २० हजार खर्च बढाउने काम भयो ।’

बजेटको घोषणा अनुसार अर्थ मन्त्रालयले दुई महिनाअघि सहसचिव आनन्द काफ्ले नेतृत्वको समिति बनाएर इन्धन सुविधाबारे अध्ययन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्थाले सरकारी खर्च नियन्त्रणमा खासै ठूलो भूमिका नखेल्ने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । मासिक खपत हुने तेल बराबरको पैसा दिँदा खर्च कम नहुने बरु चालकहरु चिढिने भन्दै अर्थमन्त्रालय पछि हटेको थियो ।

तर, इन्धनको मूल्य धमाधम उकालो लागेपछि अधिकारीहरुले नगद पनि बढ्ने अवस्था देखेर निर्देशिका स्वीकृत गराएको आशंका अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरुले गरेका छन् ।

अहिले शहरभित्र घर–कार्यालय आउ–जाउ गर्दा सरकारी सवारीमा कोटाअनुसार सबै तेल खपत नहुँदा पनि ‘कार्यालय खर्च’ प्रयोजन अन्तरगगत ठूलो परिमाणमा तेलको कुपन जारी हुन्छन् । इन्धनको कोटा घटाउनुपर्ने अवस्थामा झन् बढाएर नगद दिने व्यवस्था भएको छ भने सहसचिवभन्दा तल्ला तहका पदाधिकारीले फरक शीर्षकबाट लिइरहेको इन्धन सुविधा कटौतीमा पनि अर्थ मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ ।

नयाँ निर्देशिका बनेपछि पनि यस्तो खर्च शीर्षकबाट सचिव/सहसचिवहरु सहित कानुनतः सवारी सुविधा नपाउने उपसचिव, अधिकृत देखि नायब सुब्बासम्मले इन्धन सुविधा लिइरहने अवस्था कायमै छ ।

लामो सयमदेखि सरकारी कार्यालयमा ‘तेलको कुपन’ कर्मचारी र सवारी चालकहरुका लागि केही हदसम्म अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनेको छ । कर्मचारीले इन्धन सुविधाबापत प्राप्त गर्ने कुपनमा उल्लेख भएको परिमाणमा तेल नहाली चालकहरुले अतिरिक्त लाभ लिने गरेको खुला विषय हो ।

कुपनमा उल्लेख भएको परिमाणमा तेल नहाल्दा पनि नेपाली सेनाको रिपुमर्दिनी र साझा पेट्रोल पम्पबाट कुपनको सट्टामा नगद नै लिन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि पम्पमा खटिएका कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत कमिसन दिने प्रचलन छ । यो विकृतिलाई समेत कायम राख्ने र इन्धनको कोटा बढाएर त्यसैअनुसार नगद दिने व्यवस्थाले सरकारी खर्चलाई थप दबाबमा पारेको छ ।

पूर्व अर्थसचिव खनाल खर्च कटौतीका लागि गरेको घोषणाकै दुरुपयोग हुनु दुखद भएको बताउँछन् । सरकारी गाडी चालकहरु तेल र मर्मतको खर्चमा कमाइ गर्न नपाएर बिजुली गाडी नै नचलाउने अवस्थामा रहेको बेला सचिव तथा सहसचिवहरु इन्धनको पैसा लिएर हिँड्नु अर्को बिडम्बना भएको खनाल बताउँछन् ।

‘बिजुली गाडी मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमै चार्ज हुन्छ, व्यक्तिगत खर्च नै हुँदैन भने किन खर्च दिनु’, खनालले भने, ‘कुनै अवस्थामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गरिएको रहेछ भने खर्चका आधारमा भुक्तानी दिए भइहाल्थ्यो ।’