काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटबीच भेटवार्ता भएको छ ।सीईओ अल्ब्राइट र उनको टोलीलाई मंगलवार मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको सरकार जनताको आर्थिक–सामाजिक विकासको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताए ।
साथै एमसीसी जस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले त्यसमा योगदान दिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।नेपालको संसद्ले नै एमसीसी परियोजना पारित गरेकाले यसको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
परियोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने र समग्र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काममा गृह मन्त्रालय लागेको समेत उनले बताए । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जग्गा अधिग्रहणमा सहजीकरण गरिरहेको र परियोजना सुरक्षाको लागि कुनै कमी नहुने उनले विश्वास दिलाए ।
एमसीए नेपालसँग परियोजना प्रगतिको पछिल्लो अवस्थाबारे आफूले जानकारी लिएको समेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।त्यस क्रममा सीईओ अल्ब्राइटले पाँच वर्षमा एमसीसी परियोजना सक्नैपर्ने भएकोले यसको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष प्रतिबद्ध भएर लागेकोमा खुशी व्यक्त गरिन् ।
एससीसी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी एमसीए नेपालको रहेको र यो नेपाल सरकार अन्तर्गतको संरचना रहेको उनले बताइ थियो । परियोजनाको समयभित्रै सफल कार्यान्वयनका लागि आफूहरू नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वयमा रहेको समेत उनले बताइन् ।
एमसीसी अमेरिकी वैदेशिक सहयोगको महत्त्वपूर्ण अंग भएको र यसको कार्यान्वयनले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास सीईओ अल्ब्राइटको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १६ असोज २०८०, १४ : ४६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनीमा शुरू भयो तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिपिटक वाचन, गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरे उद्घाटन
प्रदेश प्रहरी समायोजन विधेयक छिट्टै संसद्मा पेश गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
नख्खु कारागारमा विपश्यना ध्यान केन्द्र, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गरे उद्घाटन
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप प्रमाण आएन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्दैछौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न मधेशका सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन