गौर हत्याकाण्डको छानबिन रोकिंदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

वीरगन्ज । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा पीडितसँग गरिएको सहमति अनुसार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन् ।आइतबार वीरगन्जमा प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा जवाफ दिदैं गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘पीडित पक्षसँग सरकारले गरेको ५ बुँदे सहमतीमा उल्लेख भए अनुसार घटनाका बेलामा परेका जाहेरीसमेतको आधार बनाएर समग्र छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सम्बन्धित निकायले यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ।'

रौतहटको गौर स्थित राइसमिलको चौरमा २०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबीच भएको भिडन्तमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनरत पीडित पक्ष र गृहमन्त्रालयबीच गत साउन २३ गते ५ बुँदे सहमती भएको थियो। 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले गौर हत्या काण्ड प्रकरणका पीडित पक्षसँग गृहमन्त्रालयले गरेको पाँच बुँदे सहमतीबाट सरकार पछाडि नहटेको पनि प्रष्ट पारे। श्रेष्ठले भने, ‘सरकार कानूनी शासनलाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छ। कुनै पनि सन्दर्भमा कानूनको उल्लङ्घन हुन दिंदैनौं। गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षसँग भएको सहमती अनुसार त्यसमा छानविन हुँदैछ।'

गृहमन्त्री श्रेष्ठले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण बारे पनि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए। अहिलेको मुलुकमा यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर आम जनताले यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धीको साँच्चिकै अनुभूती गर्न नपाएको आफूहरुले निष्कर्ष रहेको उनले जनाए। मुलुकमा सुशासन स्थापित गरी समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढाउँदै राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धीको अनुभूति जनतालाई गराउने संकल्पका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको उनले बताए। 

मिटरब्याजी विरुद्धको कानुन निर्माण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संलग्नलाई कारबाही , ललिता निवास  र सुन तस्करी प्रकरणमा चलिरहेको अुसन्धान लगायतका कामले नै सरकार सुशासनको दिशामा बढेको कुरा प्रष्ट भएको उनले बताए। 

धरानमा गौ हत्याको विषयलाई लिएर भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रम बारे गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताए। उनले भने,‘यस  घटनामा संलग्नहरुलाई संविधान र कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ नै। त्यसका लागि प्रकृया अगाडि बढिसकेको छ।'