बुटवल । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसद अवरोधको मुख्य कारक सरकार र गठबन्धन भएको बताएका छन् ।बुटवलमा शनिबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बर्तौलाले जनताबाट चुनिएका सांसदहरुले संसदमा आफ्ना मागहरु राख्दा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्यो भनेर सरकार र गठबन्धनले भ्रम फैलाएको बताए ।
संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेर गैरजिम्मेवार बन्न नमिल्ने भन्दै बर्तौलाले संसद खुलाउने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको हुने बताए ।‘प्रतिपक्षी दलले उठाएका मागहरुमा सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार हुनैपर्छ तर सरकार संविधानले नचिनेको गठबन्धनलाई अघि सारेर प्रतिपक्षका माग पूरा गर्न सकिन्न भनेर दादागिरी गरिरहेको छ,’ बर्तौलाले भने।
‘सरकारले संविधान, संसदीय मूल्यमान्यतामाथि लज्जास्पद आक्रमण गरिरहेको छ, यसै कारण संसद अवरोध हुन पुगेको हो तर प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको भ्रम फैलाएको छ ।’संसदमा प्रतिपक्षको विशेष अधिकार हुने तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु बोल्दा सत्ता पक्षले दादागिरी गरेर संसदीय मूल्यमान्यताको धज्जी उडाएको बर्तौलाले आरोप लगाए ।
सुन तस्करी,ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, गौर हत्याकाण्ड लगायतका प्रकरणहरुमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलका नेताहरुलाई पालैपालो फाइल खोल्छु भनेर धम्काएर सत्ताको आयु लम्बाउने काम गरिरहेको बर्तौलाले आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्रीले फाइल खोल्छु भन्दै स्टन्ट गरेर शेरबहादुर देउवा,माधव नेपाल,उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसम्मलाई धम्काउँदै अघि बढेका छन्,’ बर्तौलाले भने, ‘सत्ताको आयू लम्बाउन पुर्वाग्रह साँधेर स्टन्ट गर्ने र धम्काउने हैन, सबै फाइल खोलेर निष्पक्ष छानबिन गर्न एमालेको चुनौति छ ।’
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र प्रधानमन्त्रीबाट संसदीय मूल्यमान्यता र संविधानमाथि प्रहार हुँदा संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस समेत मुकदर्शक बनेको बर्तौलाको तर्क छ ।सुन तस्करी प्रकरणमा सिआईबीको अनुसन्धान सरकारको दवाव र प्रभावमा परेको घटनाक्रमले देखाएकाले नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अडानबाट पछि नहट्ने दोहोर्याउँदै बर्तौलाले संसद अवरोध खुलाउन सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ०२ भदौ २०८०, १० : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
टीआरसी विधेयक पीडित मैत्री भएर मात्र अघि बढ्छ : महेश बर्तौला
२०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधारणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राखौँ: महेश बर्तौला
सरकारले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्न आवश्यक : महेश बर्तौला