काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानुन, संघीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदा डेमोक्रेसीप्रतिको भरोसा कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अदालतप्रतिको भरोसा जगाउने भनेको न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिता, निष्पक्षता र स्वच्छता एवं छिटो न्याय सम्पादन भएको बताए । उनले ढिलो न्याय नपाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह भएको धारणा राखे ।
उनले सर्वोच्च अदालतमा असाध्यै डरलाग्दो रूपमा मुद्दाको चाप रहेको बताए । उनले वि.स २०८० असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ४२ हजार १४ मुद्दा दर्ता, अघिल्लो पटकका जिम्मेवारी सारिएका ३० हजार ६ सय ३४ र यो वर्ष दर्ता भएको ११ हजार ३८० मुद्दा रहेको बताए ।
उनले ४२ हजार १४ मुद्दामध्ये १३ हजार २७३ मुद्दा फछर्यौट भएको र फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दा २८ हजार ७ सय ४१ मुद्दाको लगतभित्र पाँच वर्ष भन्दा अगाडिका ४ हजार १६० बढी मुद्दाहरू रहेको बताए । उनले यति लामो समयदेखि ठुलो मुद्दाको चाप रहिरहँदा नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बताए ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालदेखि न्यायालयभित्र बनेको स्टाटेजिक योजनालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले न्यायालय असक्षम भएर मुद्दाको चाप लागेको नभई आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापनका कारण भएको दाबी गरे ।
उनले सरकारले सर्वोच्चमा खाली रहेका चार जना न्यायाधीश तत्काल नियुक्ति गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नागरिकलाई न्यायालय प्रतिको भरोसा जगाउन अदालतमा समयमा स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्न नहुने बताए । उनले सर्वोच्चको मुद्दाको चाप कम गर्नको लागि अतिरिक्त इजलासको बनाएर भए पनि मुद्दा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउने वातावरणलाई कम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको पक्ष पनि डरलाग्दो अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ३० जेठ २०८१, १६ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
टीआरसी विधेयक पीडित मैत्री भएर मात्र अघि बढ्छ : महेश बर्तौला
२०१५ सालदेखिका संसदीय गतिविधिलाई सर्वसाधारणले सजिलै भेट्ने गरी वेबसाइटमा राखौँ: महेश बर्तौला