काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले थालेको सुशासनको अभियानले कुनै पनि हालतमा विश्राम नलिने बताएका छन् ।राष्ट्रियसभाका बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुशासनलाई आत्मसात् गरेर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“सुशासन समृद्धिको पूर्वसर्त हो । सुशासनलाई आत्मसात् गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्छ”, उनले भने, “सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले चालेको कदमलाई सिङ्गो देश र सदनले जुन समर्थन व्यक्त गरेको छ, त्यसको म उच्च मूल्याङ्कनसहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
”धनी र गरिब तथा सम्पन्न र विपन्नलाई छुट्टाछुट्टै कानुन नहुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्दोष कुनै पनि हालतमा नफसुन्, दोषी अपराधी नछुटुन् भन्ने मान्यताअनुसार सुशासनको अभियान अगाडि बढेको बताए ।
उनले साधन स्रोतको सीमाका बीच गृह मन्त्रालयका कामलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए । “प्रहरी फोर्सभित्र वृत्ति विकास र भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ”, उनले भने, “सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, भेदभावको अन्त्यका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन साधन स्रोतको सीमाका बाबजुद हामी अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ ।”
सरकार प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन दृढ रहेको उनको भनाइ छ । तस्करी, लागुऔषधको ओसारपसार तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २८ असार २०८०, १६ : १४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनीमा शुरू भयो तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिपिटक वाचन, गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरे उद्घाटन
प्रदेश प्रहरी समायोजन विधेयक छिट्टै संसद्मा पेश गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
नख्खु कारागारमा विपश्यना ध्यान केन्द्र, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गरे उद्घाटन
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप प्रमाण आएन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्दैछौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न मधेशका सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन