काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वाेच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई मुद्दा किनारा नलागुन्जेल दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नु, नगराउनू भनि प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
साथै, सर्वोच्चले प्रदेशसभामा सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहितको बहुमत पुर्याइएको सम्बन्धमा पनि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
बुधबार, २७ असार २०८०, १९ : २०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्यकर्मीहरु संवेदनशील हुन आवश्यकः मुख्यमन्त्री कार्की
कोशी प्रदेशको लगानी सम्मेलन माघमा हुने
कोशीमा योजना आयोगका २ सदस्यहरूले दिए राजीनामा
कोशी प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै जसपा नेपालको जुलुस
संघीय सरकारसमक्ष कोशी प्रदेशद्वारा १० बुँदे माग प्रस्तुत