वीरगञ्ज । जनता समाजवादी पार्टीको पर्सा जिल्ला समितिले जिल्लालाई ‘सुख्खा क्षेत्र घोषणा’का लागि दबाव दिने निर्णय गरेको छ ।बैठकले पर्सा जिल्लालाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
धेरै क्षेत्रफलमा रोपाईं हुन नसकेको र रोपाई भएको खेतमा पनि पानी र मलखाद नभएकाले किसान मर्कामा परेका कारण सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि दवाव दिने निर्णय भएको जसपा नेपाल पर्साका सचिव तवरेज अहमदले जानकारी दिए ।
यसअघि साउन ७ गते बसेको जसपा नेपाल प्रदेश कार्यकारिणी समितिको बैठकले मधेस प्रदेशलाई नै सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश अध्यक्ष रामबाबु कुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले किसानको समस्या दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नका लागि डिप बोरिङ, सिँचाइ, मलखाद्य, बैंकको ब्याज मिनाहा लगायतका माग अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
पालिका समितिले पालिका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने निर्णय प्रदेश कार्यकारिणी बैठकले गरेको थियो ।
त्यस्तै पर्सामा मंगलबार जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष रामनरेश यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गरेको छ । पार्टीको विधान, नीति र निर्णय विरुद्ध जाने नेता कार्यकर्ताहरुलाई सम्झाउने र आगामी दिनमा गल्ती नदोहो¥याउन सचेत गराउने निर्णय भएको सचिव अहमदले जानकारी दिए ।
जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार, संघीय परिषद सदस्य, प्रदेश सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला पदाधिकारी एवं सदस्य, भातृसंगठनका केन्द्रिय पदाधिकारी, जिल्ला अध्यक्षहरु लगायतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले संगठन विस्तार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले संघ र प्रदेशमा महिला सदस्यको नामावली पठाउने सन्दर्भमा पनि छलफल गरेको छ । वीरगञ्जमा बसेको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कार्यान्वयन हुनुपर्ने चर्को आवाज उठेपछि जसपाले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १० साउन २०७९, २० : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेशका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत
मधेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, वनमन्त्रीमा साह नियुक्त
मधेश सरकारको निर्णय : प्रत्यक्षलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट दिने
मधेशका मुख्यमन्त्रीले जेठ २८ गते विश्वासको मत लिने
मधेश सरकारबाट बाहिरियो एमाले
मधेशमा योजना खरिद बिक्री भइरहेको जनमतको आरोप