काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सरकारले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको स्वागत गरेको छ । आफ्ना थुप्रै मागहरु बजेट मार्फत सम्बोधन गरिएको र गैरआवासीय नेपालीहरु लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको जनाउँदै संघले स्वागत गरेको हो ।
‘यो बजेट मार्फत नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड बाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुका साथै १० करोड रुपैयाँ सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ,’ संघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।
यसै गरी धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा संघले खु्सी व्यक्त गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
संघले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगार सम्वद्ध सेवाहरुलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुलाई टेलीमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुका लागि संचित लगानी कोष संचालन गर्ने लगायतका प्रावधानहरुको घोषणा गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले हालै प्रधानमंत्री कार्यालयमा लिखित सुझावहरु दिंदै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीलाइ स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन राज्यको तर्फबाट पहल गर्न आग्रह गरेको थियो । आइतबार प्रस्तुत बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने लगायतका घोषणा गरिएका छन् ।
‘विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिदको बाटो खुला गर्ने जस्ता प्रावधानहरु पनि सकारात्मक छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १६ जेठ २०७९, १५ : २७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एकता महाधिवेशनमा एनआरएनए अध्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क ७ लाख रुपैयाँ
उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष घले युरोप र मध्य पूर्वको भ्रमणमा जाँदै
सरकारले पनि भन्यो 'मे महिनामा हुने एनआरएनए एकता महाधिवेशन नै वैधानिक'
एनआरएनएले शेष घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण नगर्ने
एनआरएनए एकता महाधिवेशनको पहलः घलेले लिए ६ घण्टा सुझाव
अध्यादेशमा ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ व्यवस्था गरेको भन्दै एनआरएनएको विरोध