नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तन हुने

पत्रपत्रिकाबाट

विहीबार, १५ बैशाख २०७९, ०७ : ५४
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तन हुने

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व यही १९ गते परिवर्तन हुने भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि यी दुई सुरक्षा सङ्गठनका प्रमुखहरू परिवर्तन हुन लागेका हुन् । 

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण वैशाख १८ गते अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले दुइटै सुरक्षा सङ्गठनको नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेको हो । सरकारले सुरक्षा सङ्गठनको नेतृत्व परिवर्तनका लागि आवश्यक गृहकार्य थालिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । चार दिनपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ नेतृत्व आउने छ । २०७९ सालमा प्रहरी सङ्गठनले तीन जना प्रहरी महानिरीक्षक पाउने भएको छ । 

वर्तमान महानिरीक्षक थापाक्षेत्रीको अवकाशपछि नियुक्त हुने महानिरीक्षकको सेवा अवधि पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण करिब ११ महिनाको हुनेछ । यही वर्षको चैतमा पुनः अर्को महानिरीक्षक नियुक्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै तत्कालीन सशस्त्र महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी चैत २८ गते अवकाश पाएपछि सरकारले ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मध्येबाट पुष्पराम केसीलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो । उनको कार्यकाल १९ दिन रहेको छ । 

महानिरीक्षक केसीको अवकाशपछि सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजु अर्याल महानिरीक्षक बन्ने सम्भावना बलियो छ । उहाँ आफ्ना समकक्षीलाई पछि पार्दै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पदोन्नति भइसकेका छन् । 

नेपाल प्रहरीमा ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल पहिलो नम्बरमा र सहकुल थापा दोस्रोमा छन् । धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्र धानुक दुई हप्ता अगाडि मात्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका हुन् । उनीहरू चारै जनालाई प्रहरी महानिरीक्षकको दाबेदार हुन् । उनीहरू प्रहरी निरीक्षक पदबाट एकै पटक प्रहरी सङ्गठनमा प्रवेश गरेका हुन् । 

प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ ले एआईजी वा एआईजी नभएको अवस्थामा डीआइजीहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने तथा आफूभन्दामुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।