काठमाडौँ । गैर आवासिय नेपाली संघ एनआरएनएको संस्थापन पक्षले आव्हान गरेको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्नका लागि पाटन उच्च अदालतले ९ चैत्र सम्मका लागी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
माननीय न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बुधबार ९चैत्र ९ गते० बोलाउने र त्यतिन्जेल सम्म निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सोमबार अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको हो।९ चैत्र दुबै पक्षलाई आ आफ्नो प्रमाणहरु सहित छलफलका लागी अदालतले बोलाएको छ ।
बहसमा सहभागी अधिवक्ता नारायण कँडेलका अनुसार पाटन उच्च अदालतद्वारा एनआरएनएको पन्त समुहले विवादास्पद प्रतिनिधी सहित एक पक्षिय रुपमा गर्न लागेको विबादास्पद निर्वाचन प्रकृया तत्कालका लागि रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।छलफलका लागि दुबै पक्षहरुलाई बुधवार झिकाईने भएको छ ।अदालतको आदेशपछि चुनाव गराउने संस्थापन पक्षको योजनामा धक्का पुगेको छ।
अब अर्को फैसला नहुँदा सम्म एनआरएनएले आगामी चैत्र १० र ११ गते (२४ र २५ मार्च) मा गराउन लागेको निर्वाचन रोकिने छ । यो निर्णयले सहमतीको लागी नेतृत्वलाई दवाव बढेको छ ।
एनआरएन अभियन्ताहरु चिन्तामणि सापकोटा र उमेश कुमार पुडासैनीले दायर गरेको उक्त रिट निवेदन माथि प्रारम्भिक छलफल पछि इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएको हो।यसै बीच संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्दको मुद्दा पाटन उच्च अदालतले फेरि अर्को हप्तालाई सारिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०७ चैत्र २०७८, १४ : ३०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एकता महाधिवेशनमा एनआरएनए अध्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क ७ लाख रुपैयाँ
उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष घले युरोप र मध्य पूर्वको भ्रमणमा जाँदै
सरकारले पनि भन्यो 'मे महिनामा हुने एनआरएनए एकता महाधिवेशन नै वैधानिक'
एनआरएनएले शेष घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण नगर्ने
एनआरएनए एकता महाधिवेशनको पहलः घलेले लिए ६ घण्टा सुझाव
अध्यादेशमा ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ व्यवस्था गरेको भन्दै एनआरएनएको विरोध