काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी चैत १२ र १३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले मनोनय पत्र दर्ता गर्दा १० लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
एनआरएनएले आज निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनेले १० लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्ने जनाएको हो । चैतमा एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–४, महिला उपाध्यक्ष–१, युवा उपाध्यक्ष–१, महासचिव–१, सचिव–१, महिला सचिव–१, कोषाध्यक्ष–१, सहकोषाध्यक्ष–१, महिला सह कोषाध्यक्ष–१, महिला संयोजक–१, युवा संयोजक–१, क्षेत्रीयसंयोजक–६, क्षेत्रीय उपसंयोजक–६ पदको लागि निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेले ७ लाख रुपैयाँ, महासचिवमा उम्मेदवारी दिनेले ६ लाख रुपैयाँ, सचिव र कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेले ५/५ लाख रुपैयाँ, सहकोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेले ४ लाख रुपैयाँ, महिला संयोजक, युवा संयोजक र क्षेत्रीय संयोजकमा उम्मेदवारी दिनेले साढे ३ लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
यस्तै, क्षेत्रीय उपसंयोजक, क्षेत्रीय महिला संयोजक र क्षेत्रीय युवा संयोजकमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले साढे २ लाख रुपैयाँ, क्षेत्रीयमहिला उपसंयोजक र क्षेत्रीययुवा उपसंयोजकमा उम्मेदवारी दिनेले २ लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्ने एनआरएनले जनाएको छ ।
निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार पेब्रुअरी २३ मा मतदाता नामावली प्रकाशन, फेब्रुअरी २४ र २७ मतदाता नामावली उपर दाबी विरोध गर्ने, मार्च २ मा दाबी विरोध माथि छानबिन गरि निर्णय गर्ने, मार्च ३ मा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने, मार्च ४ र ५ मा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने रहेको छ ।
मार्च ६ मा उम्मेदवारको पहिलो नामावली प्रकाशन गर्ने, माघ ६ र ७ गते उम्मेदवारको उम्मेदवारी विरुद्ध दाबी विरोध गर्ने, मार्च ८ मा उम्मेदवारको मनोनयनपत्रको जाँच र उजुरी उपर निर्ण गर्ने, मार्च ९ मा उम्मेदवारको दोस्रो नामावली प्रकाशित गर्ने, मार्च १२ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रशान गर्ने र मार्च २१ र २२ मा मतदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०४ फागुन २०७८, १३ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एकता महाधिवेशनमा एनआरएनए अध्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क ७ लाख रुपैयाँ
उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष घले युरोप र मध्य पूर्वको भ्रमणमा जाँदै
सरकारले पनि भन्यो 'मे महिनामा हुने एनआरएनए एकता महाधिवेशन नै वैधानिक'
एनआरएनएले शेष घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण नगर्ने
एनआरएनए एकता महाधिवेशनको पहलः घलेले लिए ६ घण्टा सुझाव
अध्यादेशमा ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ व्यवस्था गरेको भन्दै एनआरएनएको विरोध