काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीबाट कारबाहीमा परेका मिलन पाण्डेले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।
पार्टीको एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्तावेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गरेको भन्दै पाण्डेले अध्यक्ष मिश्रविरुद्ध रिट दिएका हुन् । त्यस्तै उनले मिश्रले पेश गरेको अप्रमाणित माइन्यूट अभिलेख गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध पनि रिट दिएका छन् ।
रिटमा विवेकशील साझा पार्टीको संयोजक पाण्डेलाई गरिएको कारबाही बदर गर्न, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न गराउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश माग गरिएको छ । त्यस्तै मिश्रले गरेका निर्णय र प्रस्तुत गरेका दस्तावेजलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न भदौ १७ गतेपूर्वको १३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई कार्य गर्न दिन र पार्टीका अध्यक्ष एवं संयोजक दुवैले पार्टीको विधान, २०७४ (पहिलो संशोधन) एवं पार्टी एकीकरणका दस्तावेज अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नु भनी परमादेश समेत माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २६ माघ २०७८, १६ : ५०
लेखकबाट थप