नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिने संसदीय समितिको निर्णय

काठमाडौँ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले आगामी आर्थिक २०८२/८३ का नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको दिशा स्पष्ट गर्ने र जनता विश्वस्त हुने किसिमले तय गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

समितिको आइतबारको बैठकले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशन हुने र तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार स्रोतसाधन राज्यले परिचालन गर्ने गराउनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले उक्त व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । समितिले नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुनसक्ने यथार्थमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले बताए ।  

सुरुङमार्ग, केवलकार, विद्युतीय रेललगायत आधुनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको ठोस् योजना तय गर्न तथा विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारको अनुभवको भरपुर उपयोग गरी आफ्नै जनशक्ति र साधनस्रोतबाट पूर्वाधार विकासमा जोड दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए ।  

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मार्गदर्शन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका असरलाई मध्यनजर गरी योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बैठकले फलाम, तामालगायत धातुजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयलाई पाठ्यक्रमसहित अध्ययन(अध्यापन गर्न(गराउन र उत्खननको ठोस् खाका प्रस्तुत गर्न पनि सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।  

समितिले वन पैदावारको उचित उपयोग गर्न व्यवधान गर्ने कानुन तत्काल संशोधन गर्ने विषयमा नीतिमा उल्लेख गर्ने, मूलतः वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा भएका व्यवधानजन्य कानुनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न तथा वनको वैज्ञानिक प्रयोग, काठ कटान गरी आयात प्रतिस्थापन र कटानको अनुपातमा वृक्षरोपणको व्यवस्था गर्दै तत्काल काठ र फर्निचरजन्य वस्तु आयात कम गर्ने नीति लिन पनि भनेको छ ।  

वन पैदावर क्षेत्रलाई आन्तरिक रोजगारीको मूल क्षेत्र बनाउन तथा रुख कटानसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था, सो व्यवस्थाले पारेको असर र प्रभावको गम्भीर समीक्षा गर्ने नीति लिन सुझाव दिइएको छ । समितिले विकास पर्यावरणीय तथा पर्यटनमैत्री हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न तथा कुनै एक वा दुई कृषि बालीमा आत्मनिर्भर हुने नीति यही नीति कार्यक्रममा घोषणा गर्न भनेको छ ।

कृषि उपज आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै उच्च दरको आयात करमार्फत स्वदेशी कृषि उपजलाई संरक्षण गर्न तथा खेतीयोग्य कुनै पनि जग्गा बाँझो नराख्ने नीति उद्घोष गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको सभापति गैरेले बताए । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने, यस्ता आयोजनालाई ‘रन वे रिभर’ आयोजनाभन्दा बढी कर, दस्तुरलगायत सुविधा दिने र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिन पनि सुझाइएको उनले उल्लेख गरे । 

बैठकले शिक्षा नीतिमा सुधार गरी शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउन तथा नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विद्यालय शिक्षकको समस्या तत्काल समाधान गर्ने नीति लिन र समग्र विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गरी स्वतन्त्र कार्य वातावरणको नीति उद्घोष गर्न पनि भनेको छ ।  

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कति आव भित्र पूरा गर्ने हो रु तिनको ठोस् कार्यतालिका तय गर्ने नीति लिन तथा राष्ट्रिय महत्त्व भएका आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवका भनी नामाकरण गर्न पनि भनेको छ । आयोजना थप गर्नेभन्दा भइरहेका आयोजना पहिला पूरा गर्ने ठोस् प्रस्ताव यस नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

बैठकले उद्योगको स्थापना तथा रुग्ण उद्योगको पुन:निर्माण गरी मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्ता स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री सरकारी निकायमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति लिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले राज्यको दायित्व अन्तरगत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन आग्रह गरेको छ ।