संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य छैन : देव गुरुङ

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै गुरुङले हालसम्मको अनुभव हेर्दा समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताएका हुन् ।

‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरि यो सुनुवाई समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन । यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो सुनुवाई समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन’ उनले भने ।

अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकारले गरेको सिफारिस सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएको भन्दै उनले समितिको कुनै प्रभावकारिता नदेखिएको बताएका हुन् । ‘एउटा प्रधानन्यायाधीशको केसमा बाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको अवस्था छ । कुनै पनि ईस्युमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन । जे–जे प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेको गएको देखिन्छ’ उनले भने ।

सुनुवाई समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने गुरुङले बताए ।सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद वा मन्त्रपरिषदले सुनुवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले संसदीय सुनवाईका लागि न्यायपरिषद र मन्त्रिपरिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे ।प्रधानमन्त्री संसदले बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाई भने दुई तिहाईले अस्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उनको भनाइ छ ।

‘संसदीय सुनुवाई समितिले आएका प्रस्तावहरुलाई यो(यो कारणले सुनुवाई नगरी फिर्ता गर्ने त्यो अधिकार कानुनमा हुने कि नहुने रु संसदीय सुनुवाई समितिलाई त्यो अधिकार हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी प्रस्तावित व्यक्तिहरुबारे ४५ दिन भित्र सुनुवाई नभएपनि स्वीकृत हुने हालको कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन गरेर अनिवार्य रुपमा सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ’ उनले भने ।