काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न माग गरिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्दै इजलासले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई झिकाएको छ ।
निवेदक बरालले चलिरहेको संसद हतार हतार अन्त्य गरेर दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने, एमालेले सांसद पदबाट कारवाही गरिसकेका माधव नेपालसहित १४ जनालाई सनाखत गरेर गठन गरिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । यता दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर निष्क्रिय बनाउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०८ असोज २०७८, १६ : ०५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)
पूर्वन्यायाधीश वस्तीको निधनमा सर्वोच्चका सबै पेसी स्थगित
जनयुद्धसम्वन्धी सर्वोच्चको व्याख्या संविधानको स्पिरिटअनुसार छैन : देव गुरुङ
डा. केशवराज भुर्तेलले पाए सफाइ
८ वर्ष पुराना मुद्दा असार मसान्तभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ : प्रधानन्यायाधीश राउत
एमालेलाई दिएको जग्गाबारेको मुद्दाको पेशी चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा