काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टी एकताका लागि अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर र सोही प्रकरणमा अदालतमा पेश भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई माधव नेपाल पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।
‘प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको छ’ सोमबार आफू पक्षको स्थायी समिति बैठकपछि माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २४ जेठ २०७८, २१ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रचण्ड, माधव नेपाल र राजेन्द्र लिङदेनबिच छलफल
माधव नेपाल र वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता, पार्टी एकताको विषयमा छलफल
ओलीलाई बीआरआई परियोजना स्वीकार्न माधव नेपालको सुझाव
दुई दलीय व्यवस्थाका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो : माधव नेपाल
माधव नेपाल रुस प्रस्थान
माधव नेपाल रुस प्रस्थान