काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २८ सय निजी उद्यमी–व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । महासंघका पदाधिकारीसहित व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भेट गर्दै यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
भेटका क्रममा व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ का बीच पनि बैंकहरुले व्यवसायीहरुलाई धरपकड गर्ने, ब्याज किस्ताको ताकेता गर्ने र म्याद सकिएको भन्दै कालोसूचीमा नाम चढाउने र सम्पती लिलामी गर्ने सम्मको घटना देखिएकाले यस्तो समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री पौडेलसँग उद्यमी–व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाइदिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
कोभिडका कारण गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा साढे तीन महिना लकडाउन र चालू आवमा एक महिना निषेधाज्ञा हुँदा कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण समयमै गर्न नसकेको यथार्थ बताउँदै विवरण बुझाउने म्याद तीन महिना थप गरिदिन अर्थमन्त्री पौडेलसँग आग्रह गरेका हुन् ।
उद्यमी–व्यवसायीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) अघिल्लो आवको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनसहितको विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोभिडको समयलाई नजरअन्दाज गर्दै म्याद नथपिएमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २२ पुस २०७७, १५ : २१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
काटिएको बिजुली जडान गर्न ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग व्यवसायीको आग्रह
दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीशद्वय फुयाल र ढुङ्गानाको इजलासमा
कर वृद्धि विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिए हेटौंडाका व्यवसायी
व्यवसायी प्रदीप रुङटालाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धामा अदालतको सफाई
उद्योगीको सामूहिक गुनासो– ट्रंक लाइनका नाममा प्राधिकरणले अत्याचार गर्यो
नेपालमा लगानीका लागि जापानी उद्योगी व्यवसायीलाई चेम्बरको आग्रह