काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २८ सय निजी उद्यमी–व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । महासंघका पदाधिकारीसहित व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भेट गर्दै यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
भेटका क्रममा व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ का बीच पनि बैंकहरुले व्यवसायीहरुलाई धरपकड गर्ने, ब्याज किस्ताको ताकेता गर्ने र म्याद सकिएको भन्दै कालोसूचीमा नाम चढाउने र सम्पती लिलामी गर्ने सम्मको घटना देखिएकाले यस्तो समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री पौडेलसँग उद्यमी–व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाइदिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
कोभिडका कारण गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा साढे तीन महिना लकडाउन र चालू आवमा एक महिना निषेधाज्ञा हुँदा कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण समयमै गर्न नसकेको यथार्थ बताउँदै विवरण बुझाउने म्याद तीन महिना थप गरिदिन अर्थमन्त्री पौडेलसँग आग्रह गरेका हुन् ।
उद्यमी–व्यवसायीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) अघिल्लो आवको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनसहितको विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोभिडको समयलाई नजरअन्दाज गर्दै म्याद नथपिएमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २२ पुस २०७७, १५ : २१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
काटिएको बिजुली जडान गर्न ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग व्यवसायीको आग्रह
दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीशद्वय फुयाल र ढुङ्गानाको इजलासमा
कर वृद्धि विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिए हेटौंडाका व्यवसायी
व्यवसायी प्रदीप रुङटालाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धामा अदालतको सफाई
उद्योगीको सामूहिक गुनासो– ट्रंक लाइनका नाममा प्राधिकरणले अत्याचार गर्यो