भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थपिँदै

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक मर्म तथा सरकारद्वारा गठित विभिन्न विज्ञ समितिको सुझावविपरीत सार्वजनिक खर्च बढाउने गरी मन्त्रालय थप्ने गृहकार्य सुरु भएको छ ।

सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल गुटगत भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या थप्ने विषयमा सहमतिमा पुगिसकेका छन् ।

‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने सहमति बनिसकेको छ,’ उनीहरू निकट स्रोतको दाबी छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री बनाउन सक्ने अधिकार दिएको र हाल भइरहेकै कर्मचारीले काम गर्न सक्ने भएकाले नै मन्त्रालय थप्न लागिएको नेकपा स्रोतको तर्क छ ।

तर मन्त्रालय थप गर्नेबित्तिकै मन्त्री र सचिवालय समूह, कर्मचारी र दैनिक मसलन्द खर्चको भार स्वतः थपिन्छ । प्रतिमन्त्रालय कम्तीमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार हुन्छ । हाल महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा मन्त्रीसहित १ सय ५ जनाको सरकारी दरबन्दी छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।