बढी शुल्क लिने ल्याबलाई कारबाही गर्न पत्राचार

काठमाडौँ । छोरीलाई लोक सेवा परीक्षामा सामेल हुन पीसीआर रिपोर्ट आवश्यक भएपछि ललितपुरका रामहरि कार्की आइतबार बिहान सानेपास्थित स्टार अस्पताल पुगे । शुल्क चार हजार चार सय रुपैयाँ लाग्ने भनिएपछि उनले तिर्न मानेनन् । ‘सरकारले शुल्क घटाएर २ हजारमा झारिसक्यो तपाईंहरू अझै महँगो लिने रु’ भन्दै केही समय विवाद गरे । विवादपश्चात् पनि शुल्क नघट्ने भनेपछि उनी परीक्षण नगरी फर्किए । पछि कुपण्डोलस्थित विध ल्याबमा २ हजार रुपैयाँमै परीक्षण गरेको उनले बताए ।

लेखबहादुर गाहामगरले नातेदारको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि नियमित निःशुल्क डायलसिस गराउने गरेको बल्खुस्थित बयोधा अस्पताल लिएर गए । त्यहाँ बिरामीको पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखियो । त्यहाँको आईसीयूमा राखेर उपचार गराउन नसक्ने भएपछि उनले अरू कुनै सरकारी अस्पतालमा रिफर गरिदिन भने ।

कतै पनि आईसीयू बेड खाली नभएपछि बयोधाकै आईसीयूमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरियो । तर एक दिनकै उपचार खर्च औषधिसहित करिब ६३ हजारको बिल हात पर्‍यो । ‘हामीले आज पनि कुनै सरकारी अस्पतालमा सार्न सकिन्छ कि भनेर खोज्यौं तर कहीँ पनि खाली छैन भनियो,’ कान्तिपुरसित गाहामगरले भने, ‘दैनिक हजारौं रुपैयाँ तिरेर उपचार गराउन सक्ने हाम्रो क्षमता छैन । के गर्ने, के नगर्ने भइरहेको छ ।’

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै आमनेपालीले भोग्दै आएका समस्याका पात्र हुन् कार्की र गाहामगर । सरकारले तोकेको शुल्कमा सेवा पाऊँ भनेर माग गर्दा उल्टै लज्जित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण अहिले सर्वसाधारणमा निजी सेवा प्रदायक तथा सरकारप्रति रोष बढेको छ । एकातर्फ समाजमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ, अर्कोतर्फ यसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने निकायहरूबीच नै शुल्कको विषयलाई लिएर द्वन्द्व चर्किन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र निजी अस्पतालर प्रयोगशालाहरूबीच शुल्कका विषयलाई लिएर असमझदारी गहिरिँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले तय गरेको शुल्कमा पीसीआर परीक्षण गर्न नसकिने बताउँदै आफ्नै हिसाबमा शुल्क लिइरहेका निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाको अनुगमन गरी नियमानुसार कारबाही गर्न मन्त्रालयले वाणिज्य विभाग र गृह मन्त्रालयलाई बिहीबार पत्राचार गरेको छ । गत साता सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क पन्ध्र दिनका बीचमा दुईपटक घटाएर दुई हजार कायम गरेपछि मन्त्रालय र निजी अस्पतालरप्रयोगशालाबीच द्वन्द्व बढेको हो । मन्त्रालयले शुल्क घटाएको भोलिपल्टै काठमाडौं उपत्यकामा पीसीआरको अनुमति पाएका प्रयोगशालाका सञ्चालकले दुई हजारमा परीक्षण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

मन्त्रालयले साउन १५ गते जारी गरेको कोभिड–१९ संक्रमणको उपचारबापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेशलाई संशोधन गर्न बनेको आदेश’ जारी गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि शुल्क निर्धारण गरेको थियो । आदेशअनुसार सामान्य लक्षण भएकाको अस्पतालमा उपचार गर्नुपरे ३५ सय, मध्यम लक्षण भएका बिरामीको उपचार गर्नुपरे ७ हजार तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार गर्दा १५ हजार मात्रै लिन पाइन्छ । यसमा पनि निजी अस्पतालहरूको विरोध छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।