लालबन्दीमा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरलाई कारबाही गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौँ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर १७ साहेवगञ्जको घना बस्तीबीचमा विगत १५ वर्षदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको प्रिन्स क्रसर उद्योगको विषयमा आवश्यक कारबाही गरेर १५ दिनभित्र जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले यस विषयमा पीडित पक्षले गत वैशाख १२ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सम्बोधन गरेर बस्ती बीचमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जिएमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई गरेको पत्राचार भनिएको छ, ‘उपर्युक्त विषयमा निवेदक लालबन्दी १७ का सम्पूर्ण पीडित नागरिकले मिति २०८१ वैशाख १२ गते माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री ज्यूलाई सम्बोधन गरी बस्ती बीचमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरिपाऊँ भनी पेश गर्नुभएको निवेदन साथ प्राप्त कागजातको छायाप्रति पाना–१२ यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको छ । सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी त्यसको जानकारी १५ दिन भित्र यस मन्त्रालयमा पठाउनुहुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

पीडित पक्षले स्थानीय नागरिकको कीर्ते हस्ताक्षर गरेर जालसाजीपूर्ण रूपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको उक्त क्रसर उद्योगबाट उत्पन्न धुलो र धुवाँका कारण त्यहाँका हजारौँ स्थानीयबासी वर्षौँदेखि प्रभावित भएको भन्दै गृहमन्त्रीलाई पत्र बुझाएको थियो ।