युवराज खतिवडा पुनः मन्त्री बन्न संविधान बाधक

काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि संविधानबमोजिम उहाँलाई पुनः सोही पदमा ल्याउन संविधान बाधक हुने भएको छ ।

संसद्को दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले पदलाई निरन्तरता राख्न ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ (२) मा छ ।

मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा सो व्यक्ति हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

संविधानको धारा ७८ (३) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’ संसद् सचिवालयका सहसचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले खतिवडा हाल कुनै पनि सदनको सदस्य नभएको जानकारी दिनुभयो ।

खतिवडालाई संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम २०७४ सालको फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । सो खण्ड (ख) मा राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यसरी मनोनित भएपछि उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि खतिवडाले सो मन्त्रालय पनि हालसम्म सम्हाली सरकारको प्रवक्तासमेत हुनुहुन्छ ।

गोला प्रथाबाट उहाँको कार्यकाल २०७६ साल फागुन २० गते सकिएको थियो । उहाँलाई संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम पुनः मन्त्री पदमा मात्र नियुक्ति दिइएको हो ।