काठमाडौं । संघीय सरकारका दुई मन्त्रालय टुक्रयाउने भित्री तयारी शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब पूर्नगठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा पार्टीभित्रका देखा परेका त्रिपक्षिय शक्ति सन्तुलनलाई ब्यवस्थित गर्न र नेताहरुको ब्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय टुक्रयाउने योजना बनाएका हुन् ।
संविधानमै २५ भन्दा बढी मन्त्री रहन नपाउने ब्यवस्था गरेको कारण पनि ओलीले मन्त्रालय टुक्रयाएर नेताहरुको ब्यवस्थापन गर्ने नीति अख्तियार गर्न खोजेका हुन् । अबको पूर्नगठनका क्रममा उनले राज्यमन्त्री नराख्ने गरी सबै फुल मन्त्री बनाउने तयारी गरेका हुन् । अहिले उनको नेतृत्वको सरकारमा उनी सहित २० मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री छन् । दुई जना मन्त्रीहरु डा. युवराज खतिवडा र वसन्त मानन्धरले भने दुई दुई वटा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आईरहेका छन् ।
उनले अब राज्यमन्त्री नराख्ने भएपछि अहिले लेखराज भट्टले सम्हाल्दै आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अहिले वर्षमान पुन (अनन्त)ले सम्हाल्दै आएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय टुक्राउन लागेको हो । मन्त्रालय टुक्राएर उनले उद्योग वाणिज्य एउटा र अर्काे आपूर्ति मन्त्रालय बनाउन चाहेका छन् । त्यस्तै उर्जालाई टुक्राएर उर्जा मन्त्रालय एउटा र जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अर्काे बनाउने तयारी गरेका हुन् ।
त्यसो गर्दा राज्य मन्त्री नराख्दा प्रधानमन्त्री सहित २४ वटा मन्त्रालय हुनेछ । अझ आवश्यक पर्यो भने भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले टुक्रयाउन सक्नेछन् । तर अहिले त्यसमा भने उनको रुची देखिएको छैन् । नेताहरुको ब्यवस्थापनमा कठिन अवस्था आए त्यसलाई पनि भूमि ब्यवस्था एउटा र अर्काे सहकारी तथा गरिबि निवारण गरेर दुइ वटा मन्त्रालय बनाएर २५ ओटै मन्त्रालयमा विभक्त गर्न सक्ने अनुमान पनि देखा परेको छ ।
यसो गर्दा २५ मन्त्रालयमा पूर्व एमाले तर्फका (ओली सहित वरिष्ठ नेता नेपाल समेत)का नेतालाई ब्यवस्थापन गर्न १० देखि १५ मन्त्रालय र पूर्व माओवादी समुहलाई ९ देखि १० ओटा मन्त्रालयको भागबन्डा लगाएर मनित्रपरिषद् पूर्नगठन गर्ने सम्भावना देखा परेको छ । यसो हुँदा अहिले राज्यमन्त्री रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत र शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको पद सिधै धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
राज्यमन्त्रीबाट मानन्धर फुल मन्त्रीमा उक्लिन सक्ने सम्भावना भएपनि अन्य दुई राज्यमन्त्रीको त्यस्तो सम्भावना देखिन्न् । मन्त्री परिषद् हेरफेर गर्दा कुन मन्त्री फालिने र कुन नेताले मन्त्रीका रुपमा इन्ट्री पाउने भन्ने विषय अझै एक साता सम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । नेकपाले स्थायी समिति बैठक समापन गरेर क्याबिनेट हेरफेरको बाटो पक्डिने सम्भावना छ ।
नेकपाको विवाद समाधान कार्यदलले पनि सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने, स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने सुझाव अध्यक्षद्दयलाई बुझाएको छ ।
नेताहरुका भागवन्डाकै आधारमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने देखिएको छ । त्यही भएर पनि अहिले सरकारमा रहेका नेताहरु आफु बाहिरिनु पर्ने हो की भन्ने त्रासमा देखिएका छन भने क्याबिनेट हेरफेर हुने भएपछि मन्त्रीका आकांक्षी नेताहरु निक्कै दौडधुपमा लागिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०८ भदौ २०७७, १० : १०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अग्रिम टिकट बुकिङबारे यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्दै मन्त्रालय
लामो समय एकै कार्यालयमा बस्नेप्रति मन्त्रालय अनुदार
१५ दिनभित्र राय नदिए फाइल स्वतः सदर
मेलम्चीको पानी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम, शंका नगर्नू :मन्त्रालय