काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चितवनमा घटेका दुई घटनामा चासो दिएको छ । समितिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले माडी कुसुमखोलामा भएको आगजनी र निकुञ्जका सेनाबाट मारिएका युवक राजकुमार चेपाङको विषयमा गम्भीर चासो दिएको छ । विपदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका घरबास नउठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले संविधानले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र बासस्थानको हकविपरीत जनतालाई विपदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा घरबास उठाउने कार्य नगर्न र नगर्न नगराउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार हात्ती लगाएर घर भत्काउने, घरमा आगजनी गर्ने गैरकानुनी कार्य भएको समितिको ठहर गरेको छ । त्यस्तै चितवन माडी नगरपालिका ९ मा हात्ती लगाएर चेपाङ समुदायका परिवारको घर भत्काउने र आगजनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ । बैठकले चितवनका २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङलाई निकुञ्जभित्र सेनाले पक्राउ गरी कुटपिटका कारण मृत्यु भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
सभापति पोखरेलले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि वन तथा वातावारण मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको बताए । समिति सभापति पोखरेलले जनताको घरमा आगो लगाउने र हात्ती लगाएर भत्काउन लगाउने काम स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।
वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सांसदहरूले राखेका धारणालाई मन्त्रालयले ग्रहण गर्ने र प्रणालीमा पनि सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले संसदीय समितिले उपसमिति गठन गरेर सुझाव दिएमा मन्त्रालयलाई अगाडि बढ्न सहज हुने धारणणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ११ साउन २०७७, १७ : ३४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कानुनसहित विभिन्न ६ वटा समितको बैठक बस्दै
बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित
छोराछोरीले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत आमा-बुवालाई दिनैपर्ने कानुन बन्दै
बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्नेसम्बन्धी कानुन बन्दै
कानुन, न्याय र मानवअधिकार समितिमा ६ मन्त्री जाँदै
बागमती प्रदेशः ७८ कानुन बनिसक्दा ४७ मूल ऐन भने पारित