किन खारेज भयो ब्याजदरको  ‘भद्र सहमति’ ?

काठमाडौं । अब वाणिज्य बैंकले स्वतन्त्र रूपमा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने भएका छन् ।  ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर्न यसअघि बैंकर्स संघले गरेको ‘भद्र सहमति’ खारेज भएपछि बैंकहरूलाई उक्त बाटो खुलेको हो । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको भन्दै संघले बुधबार सहमति खारेज गरेको हो ।

दुई वर्षअघि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर मनोमानी बढाउन नपाउने भन्दै सहमति गरेका थिए । त्यति बेला वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव थियो । सोही कारण मुद्दती निक्षेपको ब्याज १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सोही समयमा ब्याजदरको बेथिति रोक्न भन्दै बैंकर्स संघले ‘भद्र सहमति’ मार्फत ब्याजको उच्च वृद्धि नियन्त्रण गरिएको थियो ।

त्यसयता एकरदुई पटक ‘भद्र सहमति’ तोडिएको पनि थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आग्रहमा पुनः सहमति हुने गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छाड्ने निर्णय भएको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।