काठमाडौं । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको दबाब नहुँदो हो त, नागरिकता विधेयकको विषयमा काँग्रेस त्यही प्रावधानमा अडिन्थ्यो, जुन सांख्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार बहुमतबाट पारित गरेको थियो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भित्री चाहना पनि समितिले अघि सारेको विधेयकभन्दा भिन्न थिएन । नेपाली चेली बिबाह गरेर भारत जाँदा भारतले ७ वर्षपछि नागरिकता दिने तर हामीले आउनासाथ दिनुपर्ने ?’ दुई देशबीचको नागरिकता वितरणमा समानता नभएको भन्दै देउवा आफैले आइतबारको बेलाएको पदाधिकारी बैठकमा राख्दा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए ।
देउवा अहिले उपसभापति निधिलाई चिड्याएर कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आजको कान्तिपुरमा मधेसको भोट बैंक जोगाउन पनि काँग्रेस विधेयकको विपक्षमा देखिएको खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, ०९ असार २०७७, ०७ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अत्याधिक चिसो र शितलहरका कारण मधेसको जनजीवन प्रभावित
मोर्चा गठनको तयारीमा मधेस केन्द्रित दलको बैठक बस्दै
मधेसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कांग्रेसका चार र लोसपाका एक मन्त्रीले लिए शपथ
मधेस प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ५६ प्रतिशत
मधेसमा ‘लू’को खतरा, गृह मन्त्रालयले गर्यो यस्तो परिपत्र
मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा.साह नियुक्त