काठमाडौं । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको दबाब नहुँदो हो त, नागरिकता विधेयकको विषयमा काँग्रेस त्यही प्रावधानमा अडिन्थ्यो, जुन सांख्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार बहुमतबाट पारित गरेको थियो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भित्री चाहना पनि समितिले अघि सारेको विधेयकभन्दा भिन्न थिएन । नेपाली चेली बिबाह गरेर भारत जाँदा भारतले ७ वर्षपछि नागरिकता दिने तर हामीले आउनासाथ दिनुपर्ने ?’ दुई देशबीचको नागरिकता वितरणमा समानता नभएको भन्दै देउवा आफैले आइतबारको बेलाएको पदाधिकारी बैठकमा राख्दा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए ।
देउवा अहिले उपसभापति निधिलाई चिड्याएर कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आजको कान्तिपुरमा मधेसको भोट बैंक जोगाउन पनि काँग्रेस विधेयकको विपक्षमा देखिएको खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, ०९ असार २०७७, ०७ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कांग्रेसका चार र लोसपाका एक मन्त्रीले लिए शपथ
मधेस प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ५६ प्रतिशत
मधेसमा ‘लू’को खतरा, गृह मन्त्रालयले गर्यो यस्तो परिपत्र
मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा.साह नियुक्त
मधेसवादी दलको द्वन्द्वले सत्ता गठबन्धनलाई धक्का