लण्डन । सरकारले शुक्रबारदेखि विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली फर्काउन सुरु गर्ने भएको छ । पहिलो पटक बर्मा र युएईबाट नेपाली फर्काउन सुरु गर्ने भएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारसँग विभिन्न चरणमा गरेको वार्ता र छलफल पश्चात सरकारले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गर्ने भएको संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले बताउनु भयो । संघले नेपालीहरुलाई तत्काल स्वदेश फर्काउनका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवाली तथा उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोख्रेलसँग समेत पटक पटक छलफल गरेको थियो । मन्त्रीद्धयले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुलाई जतिसक्दो चाडो उद्धार गर्ने प्रतिवद्धता एनआरएनएसँग जनाएका थिए ।
भोलिबाट सुरु हुने उद्धार कार्यले अर्को हप्ताबाट तिब्रता लिने र पहिलो चरणमै करिब ४० हजार नेपालीहरुलाई नेपाल फर्काउने सरकारको तयारी रहेको छ । लामो समयसम्म विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कन सुरु हुने भएसँगै संघका अध्यक्ष पन्तले खुसी व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कार्यमा गैरआवासीय नेपाली संघले सक्दो सहजीकरण गर्ने संघका सबै राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) हरुलाई तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संघले विश्वभर छरिएका नेपाली दुतावाससंग सहकार्य गर्दै नेपालीहरुको फिर्तिको लागि सहयोग गर्न सबै शाखालाई गत हप्तानै निर्देशन दिएको थियो ।
पहिलो पटक बर्माबाट २६ जना र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट २ सय ५० जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काइने तयारी भएको अध्यक्ष पन्तको भनाई छ । अध्यक्ष पन्तले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका सबै नेपालीहरुलाई धर्य गरी जहाँ हुनुहुन्छ त्यही रहन र एकअर्कालाई सहयोग पुर्याउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
यसअघि संघका विदेशस्थित शाखाहरुले नेपाल फर्कन चहानेहरुको तथ्यांक संकलन गर्दै आएका छन् । तथ्यांक अनुसार मध्यपूर्वबाट मात्रै झण्डै ४० हजारको नामावली संकलन भएको छ । युएईमा १८ हजार, कतारमा ८ हजार ४ सय, मलेसियामा ६ हजार २ सय, साउदी अरेबियामा ६ हजार ५ सय, बहराइनमा ३ सय र ओमनमा ७ सयजनाको प्रारम्भिक सूची तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २२ जेठ २०७७, १९ : ५४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एकता महाधिवेशनमा एनआरएनए अध्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क ७ लाख रुपैयाँ
उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष घले युरोप र मध्य पूर्वको भ्रमणमा जाँदै
सरकारले पनि भन्यो 'मे महिनामा हुने एनआरएनए एकता महाधिवेशन नै वैधानिक'
एनआरएनएले शेष घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण नगर्ने
एनआरएनए एकता महाधिवेशनको पहलः घलेले लिए ६ घण्टा सुझाव
अध्यादेशमा ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ व्यवस्था गरेको भन्दै एनआरएनएको विरोध