काठमाडौं । पार्टीभित्रै चौतर्फी अप्ठयारोमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफुमाथीको संकट समाधानका लागि के गर्लान् ? उनको आगामी कदम के होला ? अहिले नेकपाभित्र मात्र होइन, इतर पार्टीहरुमा पनि यही विषय चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर एकै तीरले दुई निसाना साधेका ओलीले पार्टीलाई समेत छलेर राजनीतिक दल फुटाउने र सम्वैधानिक निकायहरुमा आफु निकटलाई नियुक्तीको दाउ रचेर दुई फरक फरक अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशको चौतर्फी विरोध पछि फिर्ता भएपनि ओलीका संकट टरेको छैन् ।
उनले पार्टीभित्र आईलागेको संकट अब कसरी टार्लान् ? अहिले आम मानिसलाई चासो बढिरहेका बेला उनका गतिविधि रहस्यमय देखिन थालेका छन् ।
आफैले सधैंभरी असहयोग गदै आएका र पार्टीमा पेल्दै आएका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको साथ उनले अहिले खोजिरहेका छन् जारी संकट समाधानका लागि । तर उनले भने जस्तो नेपालले ओलीलाई साथ दिने कुनै संकेत अहिलेसम्म नदेखिएपछि ओली आफ्ना सम्भावित कदमका लागि आफु निकट नेता र विभिन्न कानुन व्ब्यवसायीहरुसँग पनि उत्तिकै छलफलमा छन् ।
पार्टीभित्र आफु इतर नेताहरुलाई अख्तियार देखि अदालतसम्म देखाएर धम्काउने र लत्राएर आफनो योजना लागु गराउन खोज्ने ओली अस्त्र यसपटक काम नलागने देखिेपछि उनले चाल्ने कदमका विषयमा राजनीतिक वृत्तमा अनेक टिप्पणी हुन थालेका छन् । उनले चाल्ने एक एक कदम र उनले गर्ने भेटघाटहरु अहिले निक्कै अर्थपूर्ण देखिन थालेका छन् ।
त्यही क्रममा उनले सोमबार दिनभर आफुमाथी आईलाग्ने संकट मोक्षका लागि अनेक प्रयास गदै समय गुजारेका थिए । बिहान आफ्नै निवासमा माधव नेपाल भेटेपछि आफु निकट नेताहरुलाई माधव नेपाल समुहका नेतासँग छलफलमा पठाएका ओलीले दिनभर सुवास नेम्वाङ लगायतसँग भेटघाट गरेर बसेका थिए । नेपाल पक्षसँगको छलफल सफल नभएपछि उनले आफु निकट सांसदहरुसँग बालुवाटारमा बसेर दलको गणितको लेखाजोखा गरे । त्यसपछि उनले राती साढे ९ बजेदेखि प्रधानन्याधिस चोलेन्द्र सम्शेर राणालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर झण्डै दुई घण्टासम्म कुराकानी गरे । प्रधानन्यायधिस राणासँग ओलीको मध्यरात यसरी किन दुई घण्टा छलफल भयो ? अहिले निक्कै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । न्यायपालिकालाई घुमाउरो शैलीमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप पनि ओली माथी लागिरहेका बेला प्रधानन्याधिस चोलेन्द्रसँगको ओलीको भेट निक्कै रहस्यमय भएको बताइन्छ ।
आइतबार मात्रै सर्वाेच्चको सम्वैधानिक इजालसले चार वर्ष अगाडीको एउटा द्धन्द्धकालिन मुद्धासँग सम्वन्धित विषयको तत्कालिन सरकारले गरेको पूनरावेदन निवेदन खारेज गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने कामका विषयमा चुनौती दिन खोजेको थियो । दसवर्षे द्वन्द्वकालका घटनामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरिदिने गरी आइतबार फैसला सुनाएको थियो ।
२०७२ साउनमा तत्कालिन काँग्रेसका सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले आइतबार खारेज गरेको थियो । यो फैसलासँगै संक्रमणकालीन न्यायका लागि सर्वोच्चमा दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका सबै रिटले अब अदालतमा छलफलका लागि बाटो खोलेको थियो । यो निर्णयले तत्कालिन माओवादी धारका नेता कार्यकर्ता र काँग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई झस्काएको थियो । यही बेला ओलीले प्रधानन्याधिस चोलेन्द्र सम्शेरसँग मध्यरात गरेको भेटले राजनीतिक वृत्तलाई झस्काएको छ । भेटबारे दुवै पक्षले केही बताएका छन् । मध्यरात त्यसरी भेट गर्नुपर्ने कुनै विषय अहिले छदा पनि छैन । तर ओलीले गरेको यो भेटपछि भने राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १६ बैशाख २०७७, ०८ : ४०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने
नेपाल संवत् नेपाली माटाेको संवत् : प्रधानमन्त्री ओली
काम गर्नेलाई अवसर छ भन्ने दृष्टान्त हो चन्द्रागिरि हिल्स र चन्द्र ढकाल : प्रधानमन्त्री ओली
विजेता भइएन भन्दैमा दुःख नमानौँ : प्रधानमन्त्री ओली
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संघर्षका लागि प्रेरणाको स्रोत हो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नजाने