काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेससहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बुधबार नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले अध्यादेशले वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै घोर निन्दा समेत गरेको छ ।
बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा अध्यादेशहरुलाई ल्याएको निश्कर्ष निकालेको छ । ‘यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरीकायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
विपक्षीहरुले कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै बञ्चित हुँदै गएको भन्दै राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई दु्रत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
काँग्रेसको १०० दिने अभियान पुनः सुरु
कोशीको दुई दलीय संयन्त्रले सरकारका मन्त्रीसँग बृहद् छलफल गर्ने
कांग्रेसको स्थानीय तह उपनिर्वाचन समितिको बैठक बस्दै
उपनिर्वाचनको कमाण्ड विश्वप्रकाशले सम्हाल्ने
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको ध्यानाकर्षण, उद्धार कोषमा पचास लाख हस्तान्तरण
हवाई भाडादार घटाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने कांग्रेसको निर्णय