अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै सरकार

काठमाडौं  ।  सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रबाट पैदल हिँडेरै थातथलो जान थालेका मानिसलाई सवारी साधनमार्फत घर पु-याइदिन दिएको आदेशविपरीत सरकार उभिएको छ। 

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पैदलै घर फर्किरहेकालाई गन्तव्यमा पु-याइदिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि यसै विषयमा छलफल चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दै घर जान हिँडेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पु-याउन उचित व्यवस्था गर्ने धेरैको बुझाइ थियो तर निर्णय अपेक्षाविपरीत भयो।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेत सहभागी उक्त बैठकले अदालतको आदेशअनुकूल निर्णय लिएन। उल्टै अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुनेगरी सहर छाडेर गाउँ जान लागेकालाई बाटैमा रोक्न र अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक हिँडडुलमा बन्देज लगाउने निर्णय ग-यो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णय कडाइ साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। ‘कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भए खाद्यान्न पु¥याउने व्यवस्था गर्नू तर गाउँ जान नदिनू, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिनू’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक मन्त्रीले भने। 

प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो निर्देशन संविधान र कानुनको मात्र होइन, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत छ। र, यसबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयनभन्दा अवज्ञा गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढ्न थालेको देखिएको छ।