प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सचिवालयको यसरी ​गरे बचाउ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमिततासँग जोडिएका आफ्नै क्याबिनेट मन्त्री र सचिवालयका सदस्यहरुको बचाउ गरेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा जोडिएका आफु निकट नेताहरुको बचाउमा प्रधानमन्त्री उभिएका हुन् ।  

२५ चैतको सचिवालय बैठकमा खरिद प्रकरणका विषयमा आफु पूर्ण जानकारी नभएको र सञ्चारमाध्यमबाट मात्र आफुले खबर पाएको , त्यसको आफुले पनि छानविन गरिरहेको र दोषी रहे कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सल्लाहकारले चलाएको एक अनलाईनलाई अन्र्तवार्ता दिदै आफना निकट नेताहरुको बचाउ गरेका हुन् । आफना सचिवालयमाथी पहिले देखि नै आक्रमणको तारो बनाईएको भन्दै उनले सचिवालयका आफ्ना सहयोगी अब्बल रहेको पनि जिकिर गरेका छन् । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको तहबाट स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी बनाउन खोज्दै प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट मन्त्री र आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार सम्मको बचाउ गरेका हुन् । ‘मेरो सचिवालयको विरुद्ध त शुरूदेखि नै हमला छँदैछ । किनभने सचिवालयमा भएपछि मलाई सहयोग गर्नु स्वाभाविकै हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा भएपछि मन्त्रीहरूले मलाई सहयोग गर्नु स्वाभाविकै हो । मेरा सहयोगीहरूमाथि हमला शुरूदेखि नै भइरहेकै हो ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, –‘मेरो सचिवालयका सदस्यहरूको डिफेन्ड ग¥यो भन्लान्, तर म के ठान्छु भने मेरो सचिवालयका सदस्यहरू त्यति कमजोर छैनन् कि मैले ढाल बनिदिनुपरोस्, मैले डिफेन्ड गर्नुपरोस् ।’ 

प्रधानमन्त्रीले अन्र्तवार्तामा अगाडी बढेर भने,–‘तर, म कतिमात्रै भन्छु भने यो त मलाई सहयोगी हात बढाउने, मलाई सहयोग गर्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको उद्देश्यमा समर्थन वा सहयोग गर्नेहरूमाथि केही तत्वहरूको निरन्तरको र निराधार हमला सदाबहार रूपमा चलेकै छ । मैले त्यतिमात्रै भन्न खोजेको हो ।’ उनले आफ्नै पार्टी भित्र केही नेताहरुका असन्तुष्टि र कुन्ठा हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई सिंगो पार्टीको अभिब्यक्तीका रुपमा बुझन नहुने पनि बताएका छन् ।
ओलीको अन्र्तवार्ताका मुख्य केही अंश ः

० कोरोना महामारीको यो लडाईंमा आफ्नै पार्टी नेकपाभित्रबाट कत्तिको साथ र सहयोग मिलेको छ ?

यसका लागि मेरो दृढ प्रयास छ । मैले लगातार प्रयास गरिराखेको छु । मलाई लाग्छ, म पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने कुरामा पनि सफल छु । हो, एकाध मान्छेका केही असन्तुष्टि र कुण्ठा हुनसक्छन् ती अभिव्यक्त हुनसक्छन् आफ्ना छटपटीहरू हुनसक्छन्, ती अभिव्यक्त हुनसक्छन् । त्यस्तो कुरालाई सिंगै पार्टी समस्याको रूपमा बुझ्नुहुन्न । यसलाई एकाध मान्छेका कुण्ठा र अभिव्यक्तिको रूपमा बुझ्नुपर्छ, जो लगातार सरकारको विरोध गर्नको लागि अरु केही काम छैन जस्तो गरेर बस्छन् ।

अरु कसैको विरोध गर्दैनन् तर सरकारको विरोध गर्छन् । त्यसप्रकारका एकाध मान्छेहरू पार्टीमा छन् । त्यस्ताहरूको सम्बन्धमा जनताले पनि देखेका, बुझेका छन् । काम गर्नेहरू काम गरिरहेका छन् र काम गर्नेहरूको विरुद्ध डिलमा, आलीमा बसेर खिसिट्युरी गर्नेहरूलाई जनताले चिनेकै छन् । त्यसकारण एकाध अपवादका रूपमा रहेका त्यस्ता छिटपुट कुराहरूलाई खासै महत्व दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । आमरूपमा पार्टी एकजुट छ र मैले साथ सहयोग पनि पाएको छु । सरकारले साथ सहयोग पाएको छ ।
 
० स्वास्थ्य उपकरणको प्रसंग उठ्दा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया निकै चर्चामा रह्यो । त्यसमा अनियमितताको आरोप लाग्यो, प्रक्रिया मिचिएको कुरा पनि उठ्यो नि ?

काग पनि नआइकन कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्ने एकथरी छन । काग आएको भए पनि लग्यो कि भन्ने आशंका गर्नु एउटा हुन्थ्यो । तर, यहाँ त काग आएकै छैन । अब त्यसपछि कान छाम्ने कुरा पनि नगरीकन कता लग्यो कान भनेपछि यता लग्यो भनेर त्यतै कुद्ने प्रवृति देखियो । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विशेष परिस्थितिमा सामान्य अवस्थाका कानूनहरूभन्दा विशेष परिस्थितिकै कानून लागू हुन्छ । विशेष परिस्थितिसम्बन्धी कानून २०२० ले खरिद प्रक्रियालाई नेपाल सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक वा पछिल्लो समयमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक लगायतले तत्काल खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो महामारीको अवस्था हो, मान्छे बचाउने कुरा हो । मान्छे बचाउने अवस्थामा यस्ता कुराहरूमा हामी पर्खेर बस्न सक्दैनौँ । खरिद प्रक्रिया भनेर मान्छेको लस्कर मर्ने, रोग फैलिइरहने, हामी त्यो कुरा हुन दिन सक्दैनौँ । त्यसकारण त्यसको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । विभागीय महानिर्देशकलाई सम्झौता गर्ने, आह्वान गर्ने, छोटो अवधि दिने, खरिद गर्ने, सोझै पनि खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । विभागीय प्रमुख वा महानिर्देशकले यो काम गरेर एक तह माथिलाई जानकारी गराउन सक्छ, कानूनी व्यवस्था यही हो । आवश्यक सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषदले यस ऐन बमोजिम विशेष परिस्थितिमा आ–आफ्नो अधिकार यसरी प्रयोग गर्नू भनेर त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिएको हो । त्यहीअनुसार महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

प्रक्रिया अगाडी बढाउने बित्तिकै त्यसमा राजनीति हुनथाल्यो । कुन्नि के ग्रुप, बालुवाटारबाट संरक्षित यस्तो उस्तो भन्ने बकवासहरू त्यसमा मिसाइए । र, अत्यन्त गलत उद्देश्य र गलत नियतका साथ त्यसलाई प्रचारबाजी गरियो । सामान आइपुग्यो । तर, सामान भनेजति आएन, भनेको गुणस्तरमा आएन आदी कुराहरू गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया रद्ध गरे ।  जुन कम्पनीले ल्याउने कबोल गरेको थियो, त्यसको धरौटी जफत गरे । उसको माल गुणस्तरको भएन र समयमा ल्याएन, मात्रा पुग्नेगरी ल्याएन, कबुलअनुसार काम गरेन भनेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरे । उनले त्यो काम गरेपछि मैले पनि सञ्चामाध्यमबाट थाहा पाएँ । हुन चाहिँ उनले यस्तो यस्तो रहेछ भनेर पहिले प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु बान्छनीय हुन्थ्यो । यससम्बन्धमा किन त्यसो भएन भनेर हामी छानबिन गरिरहेका छौँ ।

अधिकार भए पनि परिस्थितिको जानकारी नगराइकन सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने र यस्तो आलोचनाको स्थितिमा सञ्चारमाध्यमबाट भइरहेको आक्रमणको परिस्थितिमा हामीले फेरि त्यसप्रकारले जानकारी पाउने र ती आक्रमणहरूसँग सामना गर्नुपर्ने अवस्था उपयुक्त होइन । मैले भनेको छु, कुनै प्रकारको अनियमितता छ भने नेपाल सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको कमिटमेन्ट हो, मैले भनेको छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ । कसैले पनि गर्छ भने त्यसको छानबिन गर्छु र कारबाही गर्छु । अहिले म धेरै नभनौँ ।
 
० यो खरिद प्रक्रियामाथि अहिले छानबिन भइराखेको हो ?
 
अहिले हामी आन्तरिक रूपमा बुझ्ने काम गरिराख्या छौँ । यो उपयुक्त भएन भनेर त डीजीले नै खारेज गरिसकेको, धरौटी जफत गरिसकेको, ब्ल्याकलिस्टेड गरिसकेको अवस्था छ । तर, त्यही कुराको, ब्ल्याकलिस्टेड गर्दासम्म, धरौटी जफत गर्दासम्म, भनेजस्तो सामान आएन भन्नेकुराको माथि रिपोर्टिङ किन भएन र एकैचोटी यस्ता कदमहरू किन चालिए ? यसको प्रचारसँग कति सम्बन्ध छ, यथार्थसँग कति सम्बन्ध छ ? यी कुराहरू हामीले आन्तरिक रूपमा त बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ ।
 
० तपाईंले अघि भन्नुभो, प्रक्रिया हेरेर मान्छे मर्न दिनुभएन, सामान ल्याउनुप¥यो । अहिले सामान ल्याउने अर्को विकल्प अगाडि बढाइसकिएको छ । सँगसँगै विवादित बनेको खरिद प्रक्रियामा बदमासी गर्नेहरूलाई एक्सन लिइएन भन्ने पनि कुरा उठेको छ नि ?
 
बदमासी भएको छ भने कारबाही हुन्छ । यसमा कुनै सन्देह छैन । तर, हामीकहाँ हल्ला चलाएर प्रतिभाको हत्या गर्नेहरू पनि छन् । कुनै प्रतिभा नेपालमा जन्मिन नपाओस्, कोही पनि शुद्ध छ भनेर जनताले बुझ्न पाउने अवस्था नहोस् भन्ने त्यो समूहको चाहना छ । सबैलाई मुछिदिने, सबैलाई भ्रष्ट भन्ने गर्छ । जो भ्रष्ट छैन उसलाई भ्रष्ट छ भन्ने हल्ला गर्छ, जो बढी भ्रष्ट छ उसकै स्वर चर्काे हुन्छ । हामी त्यो परिपाटीसँग बग्दैनौँ ।
 
० तपाईंले त मैले खरिद प्रक्रियाबारे सञ्चारमाध्यमबाट मात्र थाहा पाएँ भन्नुभो । तर, केही सञ्चारमाध्यमले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा टेण्डर प्रक्रिया रद्ध गरिएको हो भनेर लेखेका छन् नि  ?
 
होइन । ती सञ्चारमाध्यमहरूले गलत जानकारी प्रवाह गरेका हुन्, के उद्देश्यले त्यसो गरे थाहा छैन । महानिर्देशकले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यो प्रक्रियालाई रद्ध गरियो, त्यो कम्पनीलाई ब्ल्याकलिस्टेड गरियो, उसको जमानत पनि जफत गरियो भनेको कुरा मैले सञ्चारमाध्यमबाटै सुनेको हुँ ।