कोरोनाको असर : अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने, सहयोग गर्न दातृ निकायलाई आव्हान

काठमाडौँ  ।  सरकारले कोभिड १९ बाट उत्पन्न मुलुकको सङ्कट व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनाएको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको प्रष्ट्याउँँदै सरकारले  सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने अन्तराष्ट्रिय समुदायका बीच दिलाएको छ । संकटको घडिमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको भन्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सहयोगको आव्हान गरेका छन् । 

परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट वर्तमान समसया समाधान नहुने उनकोभनाई थियो । उनले नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरण आवश्यक हुनेमा जोड दिए ।  उनले दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँग भिडियो सम्मनेलन गर्दै विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवं प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्ने र वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको समय पर सार्न सामेत अनुरोध गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड १९ का कारण देखा परेको अहिलेको अबस्था एक्काइसाँै  शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक सङ्कट हो भने ।  पहिलोको भन्दा अहिलेको संकटको दायरा फराकिलो छ उनले भने । बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय  मुद्रा  कोष, अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमलगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीच कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयाससम्बन्धी भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उनले छलफल गरेका थिए । 

श्रोत परिचालन गर्न समिति
कोरोना रोकथाम उपचार र पुनःस्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समिति गठन गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई समेत समावेश गर्ने योजना छ । प्रस्तावमा विकास साझेदारहरुले समर्थन गरेका छन् । विश्वका सबै मुलुकले सामना गरिरहेको हालको संकटलाई पार लगाउन सबैको सामूहिक र एकीकृत प्रयास रहनुपर्ने नेपालको भनाइ थियो ।

 भिडियो कन्फरेन्समा सहभागीहरुले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यम र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीतिबीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले गर्नसक्ने सहयोगबारे जानकारी दिएका थिए । 

विश्व बैंकका भाइस प्रेसिडेन्ट हाटविग सेफर, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका डाइरेक्टर च्याञ्योङ रि, अन्तरराष्ट्रिय  वित्त निगमका भाइस प्रेसिडेन्ट नेना स्टोजोभिक, एशियाली विकास बैंकका भाइस प्रेसिडेन्ट सिजिन चेन, एशियाली पूर्वाधार विकास बैकका भाईस प्रेसिडेन्ट तथा चिफ अपरेटिङ अफिसर डि जे पान्डिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि भेलीरी जुलिएन्ड, नेपाल स्थित विश्व बैंकका कन्ट्री  म्यानेजर, नेपालस्थित एशियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टरसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव, राजश्व सचिवको पनि सहभागिता थियो ।