राहत बाँडेको फोटो, भिडियो सामाजिक संजालमा नहाल्न सरकारले किन दियो निर्देशन ?

काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन अहिले विभिन्न देशहरुले लकडाउनको अभ्यास थालेका छन् । लकडाउन लम्बिदै जाँदा ज्यालादारी, मजदुरीमा काम गर्नेहरुलाई राज्यबाट नै राहतको व्यवस्था पनि मिलाईदै आएको छ । यस्तै नेपालमा पनि संक्रमण देखिएपछि गरिएको लकडाउनले दोश्रो हप्ता पुरा गरि तेश्रो हप्तामा प्रवेश गरेको छ ।

लकडाउन लम्बिदै गएपछि अहिले ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरु विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर सरकार आफैंले प्रदेश तथा स्थानिय तहसंगको समन्वयमा राहत वितरण गरिरहेको छ । राहत वितरण गर्ने नाममा जथाभावी सामाजिक संजालमा तस्वीर राख्न थालिएपछि सरकारले गरिबीको मजाक उडाईएको निष्कर्स निकाल्दै त्यस्ता गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ । लकडाउन गरिएका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई राहत वितरण गरिएका फोटो तथा भिडियोहरु सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत् प्रचार नगर्न सरकारले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोनाको महामारीका कारण विश्व नै संकटमा परेको र नेपाल पनि अति जोखिममा रहेकाले सरकारले संक्रमण फैलिन नदिन ११ चैतदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ । लामो समयको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका श्रमिक वर्ग, गरिब तथा विपन्न परिवारको लगत संकलन गरी उनीहरुलाई राहत बाँड्न सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छ ।  तर, कतिपयले आफूखुसी राहत बाँड्दै सामाजिक सन्जालमा मनलाग्दो प्रचारबाजी गर्न शुरु गरेका छन् । कतिपयले त स्वास्थ्यकर्मीहरुले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि लगाउने पीपीई लगाएर आफ्नो फोटो सामाजिक सन्जालमा राखेको पाइएको थियो ।

त्यसैले, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरुलाई सर्कुलर गर्दै प्रचारात्मक काम नगर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीले भने, ‘फेसबुकमा फोटो भिडियो हालेर आफ्नो प्रचार गर्ने काम भयो । त्यसैले गरिब विपन्नले राहत महसुस गर्ने गरी काम गर, प्रचारमा ध्यान नदेऊ भनेर मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।’ मन्त्रालयले निर्देशन विपरित काम नगर्न सबैलाई आव्हान समेत गरेको छ । मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गर्दै राहत वितरणको सस्तो प्रचारबाजीले जनमानसमा राम्रो सन्देश नजानेतर्फ स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्कुलरमा लेखिएको छ, ‘केही स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरु (पीपीई)को प्रयोग जनप्रतिनिधि तथा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिहरुले समेत गर्ने गरेको तथा राहत वितरणका गतिविधिहरु समेत सार्वजनिकीकरणको लागि मात्र केन्द्रित गर्ने जस्ता गतिविधिहरु भएको बुझिएको हुँदा यसबाट जनमानसमा राम्रो सन्देश नजाने विषयलाई आत्मसात गरी यस्ता कृयाकलापहरु नगर्नेरनगराउने तथा यस्ता गतिविधिहरु निरुत्साहित गर्ने ।’

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहहरु र गाउँपालिका महासंघले पनि सूचना जारी गरी राहत वितरणको क्रममा खिचिएका फोटो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नराख्न आग्रह गरेका छन् ।