‘मेरो बोली छुच्चो होला तर नियत सफा छ’ : पुर्व संचारमन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौं । निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा देशलाई नोक्सान हुने गरेर कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्नुभएको छ।

उहाँले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा शक्ति केन्द्रको स्वार्थ पूरा नभएपछि आफूविरुद्ध नियोजितरूपमा अडियो सार्वजनिक गरेर बदनाम गराउने काम गरेको बताउनुभएको हो।  सातवटा मन्त्रालयका सह–सचिव र निर्देशकसहितको नौ सदस्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै उहाँले समितिले निकालेको अनुमानित लागतभन्दा १० अर्ब रुपियाँ कममा खरिद गर्न लाग्दा शक्ति केन्द्रहरूले चलेखल गरेको बताउनुभयो।

७० करोड कमिसन मागेको भन्दै अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो। राजीनामा दिएपछि उहाँले आफूले गलत नगरेको बताउँदै दोषी प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अडियो प्रकरण नियोजित षड्यन्त्र भएको भन्दै बाँस्कोटाको बचाउ गर्दै आउनुभएको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटा निर्दोष रहेको नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। 

राजीनामा दिएको आठ दिनपछि अर्थात् फागुन १६ गते बाँस्कोटाले आफूविरुद्ध झुट्टा लान्छना लगाएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। उहाँले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसनको डिल भएको भनिएको अडियो टेप सार्वजनिक गर्ने विजय मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। बाँस्कोटाले जिल्ला अदालतमा दर्ता गराउनुभएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

२०७६ साल कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण सावजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५ (ख) बमोजिम सरकार–सरकार खरिद (जीटूजी) विधिबाट गर्ने निर्णय भएको र सो सम्बन्धमा कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियागत विषयमा राय सुझाव पेस गर्न सञ्चार मन्त्रालयले २०७६ मंसिर ६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सात मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव राधिका अर्याल संयोजक रहनुभएको समितिको सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालका सहसचिव युवराज सुवेदी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेल, राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्का, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव दीपकराज नेपाल र राहदानी विभागका उपसचिव तीर्थ अर्याल समितिमा रहनुभएको थियो। समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।

समितिले नेपालमा गरिने मुख्यमुख्य सुरक्षण मुद्रण सामग्रीहरूको माग र आवश्यकता (संख्या गुणस्तर र क्षमता पहिचान गरी सूची तयार गर्ने, सरकार–सरकार जीटूजी खरिद विधिको प्रक्रिया तय गर्ने, सुरक्षण मुद्रणको क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेका एवं सो सम्बन्धमा सम्पर्कमा आएका मुलुकहरू भए सो को सूची तयार गरी पेश गर्ने, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकहरू (जर्मन र फ्रान्स) बाट प्राप्त हुन आएका मुलुकको सर्वोत्तम हितमा हुने प्रस्ताव यकिन गरी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने अधिकार पाएको थियो।

सेक्युरिटी मेसिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शकंर बैरागी र अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको पनि उक्त प्रक्रियामा सहभागिता रहेको थियो। बाँस्कोटाले समितिले प्रेस खरिद गर्नका लागि करिब ३३ अर्ब लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि आफूले २३ अर्बमा प्रेस खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो, ‘मैले गलत काम गरेको छैन, राष्ट्रलाई घाटा हुने कुनै निर्णय गरेको छैन, राज्यलाई फाइदा हुने काम गर्दा ममाथि षड्यन्त्र गर्ने काम गरियो।’

समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर देशलाई फाइदा हुने गरी सरकार–सरकार (जीटूजी) खरिद गर्ने विषयमा घुसको लेनदेन भन्ने हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा फ्रान्सको इनगु्रप नामक कम्पनीले २४.६१ अर्ब र जर्मनी भेरिडोस कम्पनीले २३.२८ अर्बमा प्रेस स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो। यी दुवै सरकारी आधिकारिक कम्पनी हुन्। इनगु्रप फ्रान्स र भेरिडोस जर्मन सरकारको कम्पनी हो। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।