किन फिर्ता बोलाइयो राजदुत लिलामणी पौडेललाई ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली कुनै पनि निर्णय गर्नु अगाडी पार्टीमा सल्लाह गर्दैनन् । उनी एकलौटी रुपमा मैमत्त भएर चल्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, चीनका लागि नेपाली राजदुत लिलामणी पौडेल फिर्ती प्रकरण ।  पौडेललाई हिजो साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १५ दिनभित्र नेपाल फर्कन निर्देशन सहित फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

उनको ठाँउमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई पठाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यो निर्णय गर्दा उनले पार्टीमा कुनै छलफल नगरेको स्रोतको भनाई छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबाट सिधै प्रस्ताव ल्याएर पौडेललाई फिर्ता बोलाउने र उनको ठाँउमा पाण्डेलाई पठाउने निर्णय क्याविनेटले गरेको हो । तर पौडेललाई फिर्ता बोलाइनु पर्ने र त्यसमाथी पनि म्याद नै किटान गरेर बोलाउनुको कारणबारे क्याबिनेट बैठकमा न प्रधानमन्त्रीले केही बोले, न परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नै मन्त्रीहरुलाई जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार, पौडेललाई फिर्ता बोलाउने बारे यस अगाडीको क्याबिनेटमा पनि कहिले कहिले सामान्य छलफलका रुपमा विषय प्रवेश गर्दथे । तर आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सिधै परारष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीनका राजदुतलाई १५ दिनभित्र फिर्ता बोलाउने र त्यहाँ महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई पठाउने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले निर्णयको आदेश दिएपछि यो निर्णय भएको ति मन्त्रीले सफलखबरलाई बताए । उपचारका लागि आजबाट अस्पताल भर्ना हुन लागेका प्रधानमन्त्रीले हतारमा क्याबिनेटबाट पौडेललाई किन फिर्ता बोलाउन खोजे भन्ने बारेमा केही नखुलाएपनि यसभित्र उनले आफ्नो सन्देश पार्टी नेताहरुलाई दिन खोजेको अर्थमा बुझन सकिने पनि ति मन्त्रीले बताए । सम्वैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति, राजदुत नियुक्ति देखि सरकारका दुरगामी महत्वका निर्णय लिंदा सरकारले पार्टीसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो ।

राजदुत नियुक्तिका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग अझ त्यसका लागि सम्भव नभए पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग भने पनि परामर्श गर्नुपर्ने हो । तर उनले यो प्रकरणमा प्रचण्डसँग पनि सल्लाह समेत नगरी निर्णय लिएको बुझिएको एक मन्त्रीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सायद पार्टीसँग सल्लाह गरेजस्तो लाग्दैन, उहाँले किन पौडेललाई फिर्ता बोलाए थाहा भएन,’ ति मन्त्रीले भने ।  पौडेल २०७३ कात्तिकमा चीनका लागि नेपाली राजदुतका रुपमा नियुक्त भएका थिए ।

त्यसबेला पनि ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई नै चीनका लागि राजदुत बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर लगत्तै ओली सरकारको बर्हिगमन र काँग्रेस र तत्कालिन माओवादी बीचको गठबन्धनका रुपमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारको सिफारिस फिर्ता लिदै नयाँ सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा पूर्व मुख्य सचिव समेत रहेका लिलामणी पौडेललाई चीनका लागि राजदुतका रुपमा नियुक्त गरेको थियो ।  त्यसबेला एमाले र माओवादी एउटै पार्टी भएका थिएनन ।

अहिले ओलीले पौडेललाई मात्र फिर्ता बोलाउनुभित्र कुनै राजनीतिक सन्देश आफ्नै पार्टी नेताहरुलाई दिन खोजेको विश्लेषण हुन थालेको छ । ओली अहिले पार्टीभित्र अल्पमतमा छन् । प्रचण्डको सिफारिसमा राजदुत भएका र अहिले नेकपाभित्रको शक्ति संर्घषमा आफु अप्ठ्यारोमा परेपछि ओलीले पार्टीभित्र समेत सल्लाह नै नगरी पौडेल फिर्ताको निर्णय लिएको हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।

पौडेललाई बालुवाटार जग्गा प्रकरण र नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरणमा पनि पछिल्लो पटक जोडिएको छ । ललिता निवासस्थित बालुवाटारको जग्गा प्रकरणका वारेमा उनीसँग लिखित बयान समेत लिईएको थियो । तर उनी विरुद्ध अख्तियारले कुनै मुद्दा चलाएको थिएन् । नेपाल ट्रष्टको जग्गाका विषयमा हालै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले जारी गरेको स्वेत पत्रमा पनि उनीमाथी पनि केही आरोप लगाउन खोजिएको छ । तर पोखरेलको स्वेतपत्र आफैमा पूर्वाग्रही सोचबाट आएको अस्वेत पत्रका रुपमा प्रमाणित भईसकेको छ । 

उनले आफुहरुले गरेका कामको कुनै फेहरिस्त नराखी पार्टीभित्रको अन्तरसंर्घष र सरकारको आलोचना गर्ने नेताहरुलाई भने छानी छानी बदनाम गराउने उदेश्यका साथ त्यस्तो भाषाको स्वतेपत्र (जसलाई अस्वेतपत्र भनेर संसदमै सांसदहरुले प्रश्न उठाईसकेका छन्) जारी गरिएको थियो ।  यो प्रकरणमा फिर्ता बोलाईएको हो भने पनि राजदुत जस्तो ब्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउदा पार्टी नेताहरुसँग परामर्श गरेर गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले मैमत्त ढंगले एकलौटी गरेको आरोप नेकपाभित्र लागेको छ ।