न्यायलयबाटै अपराधी पक्राउ गर्ने प्रहरी र कर्मचारी नै दोषी !

काठमाडौँ ।  उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले अपराधी पक्राउ गर्ने प्रहरी र कर्मचारीलाई कारबाही हुने भनि ‘विवादास्पद’ फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरु शेषराज शिवाकोटी र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा फरार रहेको कसुरदार पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई नै दोषी देखाएको हो । 

बैंकिङ कसुरको आरोपमा ३ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी दोषी ठहर भएका अधिवक्ता कार्की फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साटो कैद छलेर हिँडिरहेका थिए। पाल्पा भैरवस्थान घर भएका उनको नाममा जिल्ला अदालतले पाल्पाले समेत म्याद तामेल गर्न सकेको थिएन।

त्यस्तैमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी भीमलाल भट्टराईले गत १८ गते अधिवक्ता अर्जुनबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी पर्सीपल्ट जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा बुझाएका थिए। अनि श्रेस्तेदार कृष्ण पौडेलले अपराधी ठहर भएका अधिवक्ता कार्कीलाई कैदी पूर्जी दिएर थुनामा पठाइदिए। स्रोतको भनाइमा, ३ वर्ष कैद ठहर भएको व्यक्ति आफ्नै कैदको लगत भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बहस गर्न गएपछि पक्राउ परेका हुन्। 

गत सोमबार अर्थात् पक्राउ परी कैद भएको भोलिपल्ट अधिवक्ता कार्कीले उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए। निवेदन परेकै दिन न्यायाधीश शिवाकोटीको इजलासले बन्दीलाई उपस्थित गराउन आदेश दियो भने भोलिपल्ट शिवाकोटी र बमको इजलासले कार्कीलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दियो।

अनि निर्दोष व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनेको ठहर गर्दै डीएसपी भीमलाल भट्टराईलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरे भने जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तहसिल्दार कृष्ण पौडेललाई सचेत गराउने फैसला गरे। फैसलाबारे तहसिल्दार पौडेल र डीएसपी भट्टराईले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

‘फौजदारी कार्यविधि संहितामा पुनरावेदन लाग्ने भए त्यसको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म अनि पुनरावेदन नपरेको भए म्याद बाँकी हुँदा फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ’ रायकिताब उद्धृत गर्दै उच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेर फैसला अन्तिम भइ नसकेको देखिन्छ। अनि कार्कीले पुनरावेदनको म्याद बाँकी रहेको छ। जिल्ला अदालतको तहसिलदारको हस्ताक्षरबाट कैदी पूर्जी जारी भएको देखिन्छ।

त्यो पूर्जी बेरितको भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भइ कैदी पूर्जी बदर हुने ठहर्छ।’ रायकिताबमा ‘आफ्नो कानूनी कर्तव्य र दायित्व प्रति संवेदनशील र जिम्मेवार नहरेको’ निष्कर्षसहित डीएसपी भट्टराईलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ।उच्च अदालतले त्यतिमा मात्रै चित्त बुझाएन। जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी वा कैदी पूर्जी प्राप्त नगरी डीएसपी भीमलाल भट्टराईले स्वेच्छाचारी किसिमले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी गिरफ्तार गरेको भन्दै ५० रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय सुनायो।

अनि ‘कैद र जरिवानाको अन्तिम लगत कायम नहुँदै कैदी पूर्जी दिई कार्कीलाई कारागार पठाएको’ भन्दै तहसिलदार कृष्ण पौडेललाई सचेत गराउन जिल्ला अदालत रुपन्देहीका नाममा आदेश जारी गर्‍यो। राय किताबमा, पौडेलमाथि ‘आगामी दिनमा काम गर्दा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अधिक संवेदनशील भएर काम गर्नु’ भनी आदेश हुने उल्लेख छ।

सम्पर्कमा आएका सर्वोच्च अदालतका एक सहरजिष्ट्रारको भनाइमा, अरुको गल्ती औँल्याउने इजलासले नै फौजदारी कार्यविधि संहिताको राम्रो अध्ययन गरेको थिएन। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दा इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा १५३ को उपदफा १(क)लाई आधार लिएको थियो।

जसमा ‘कानुन बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म’ फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने उल्लेख छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।