म्याद थपको समय घटाउने विभागको निर्णयमा उच्च अदालतको ‘ब्रेक’

काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व विभागले आयव्यय विवरण बुझाउने अवधि घटाउने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएको छ । सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले यस्तो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

विभागले गत असोजमा सूचना जारी गर्दै सबै प्रकारमा व्यावसायिक संस्थाको आय व्यय विवरण बुझाउन म्याद थपिने मिति खुम्च्याइदिएको थियो । आयकर ऐनले पुस मसान्तसम्म म्याद थप्न पाउने व्यवस्था गरे पनि विभागले भने कारोबार आकार तथा व्यावसायिक संस्थाको प्रकारको आधारमा म्याद थपको मिति तोकेको थियो ।

यस अनुसार डे–वान अन्तर्गतका एकलौटी फर्महरूको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थपिएको थिएन ।  त्यस्तै, २५ करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार भएका कम्पनीहरूका हकमा बढीमा २ महिना मात्रै समय थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस अनुसार ती कम्पनीहरूले मङ्सिर मसान्तसम्ममा सकिँदैछ । २५ करोड रुपैयाँभन्दा ठुला कम्पनीहरूले भने पुस २० गतेसम्म समय दिइएको थियो । पुस मसान्तमा राजश्व कार्यालयमा हुने चापलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो गर्नुपरेको विभागले प्रस्ट पारेको छ ।

विभागको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्तहरु सिर्जना अधिकारी, स्वस्तिमा दंगाल, नेपाल ट्याक्सपेयर्स सोसाइटीका अध्यक्ष टीका कार्की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेश उप्रेती लगायतले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले विभागको यो निर्णय आर्थिक ऐनको विपरीत रहेको भन्दै यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए ।

आइतबारको इजलासले उनीहरूको मागबमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अब उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि निर्णय हुनेछ । अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै अब देशभरका सबै आन्तरिक राजश्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयले व्यावसायिक फर्म विवरण बुझाउने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गर्नुपर्ने भएको छ ।