लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नू : राज्य व्यवस्था समिति

काठमाडौं । भारतले नेपाली भुभाग समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्सा प्रति संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कापालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो । तर उनको सट्टा भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित थिइन् ।

मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि बिगतमा प्रयोग भएको नक्सा गुगलबाट निकालिएकाले र सरकारले अहिले उक्त नक्सा सच्याएर सबै सरकारी कार्यालयहरुमा पठाइसकेको बताइन् । ‘हामीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर सबै कार्यालयमा यहि प्रयोग गर्नु भनेर निर्दे्शित गरिसकेको बताउदैं उनले सबै कार्यालय र निशान छापहरुमा लिपुलेक र कालापनी सहितको नक्सा नै प्रयोगमा आउने बताईन् ।’ बैठकले काली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘यो नक्सा त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ’, समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसैले लिम्पयाधुराको काली (स्थानीय भाषामा कुटीयांदी) नदीलाई सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजजिक गर्न निर्देशन दिएका हौं ।’