रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राखेपछि विष्णु रिमाललाई भयो छटपटी

काठमाडौं । धरहरा बनाइरहेको निर्माण व्यवसायी कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेपछि प्रधानमन्त्रीका केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई हुनुसम्म छटपटी भएको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको कार्यालय हो । सोही कार्यालयले रमणलाई कालो सूचीमा राखेपपछि रिमाल छटपटिएका हुन् । 
‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ कार्यक्रम असफल भएपछि पुनः निर्माण प्राधिकरणले बोलपत्र मार्फत धरहरा निर्माणको जिम्मा रमणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । रमणलाई ठेक्का दिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले हुने नहुने, मिल्ने नमिल्ने, सबै हत्कन्डा प्रयोग गरेका थिए । आठ पटकसम्म निर्णय प्रक्रिया रोकेर रिमालले जसरी भएपनि रमणलाई ठेक्का दिनुपर्छ नभए म सबै प्रकारको बल समेत प्रयोग गर्छु भनेर पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई थर्काएका थिए । 
पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विष्णु रिमाल भन्ने मान्छे असाध्यै मापाको रहेको भन्दै  सार्वजनिक रुपमा नै असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए । अर्बौं रकमको परियोजना पार्नुका पछाडि रिमालको विशेष स्वार्थ समेत रहेको थियो । त्यसबाट प्राप्त हुने मोटो कसिमनमा ¥याल काढेका थिए रिमालले । रमणलाई ठेक्का नदिए ठेक्का नै तोड्ने र धरहरा समेत निर्माण नगर्ने भन्दै रिमालले प्राधिकरणका कर्मचारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थर्काएर काम गराएका थिए । तर कानूनको अगाडि केही लाग्दो रहेन छ । उनै रिमालले थर्काएको भरमा कालो सूचीमा पर्न ठिक्क परेको रमणलाई धरहरा निर्माणको ठेक्का दिलाइएको थियो । 
धरहरा निर्माण सुरु भएको नौ महिना पूरा भइसकेको छ । तर फाउण्डेशनको काम भन्दा अरु पूरा भएको छैन । निर्माण कार्यमा असाध्यै ढिलाई गरिएको छ । जानी बुझीकन नै निर्माण कार्यमा ढिलाई गरिएको हो । विष्णु रिमालहरुले सो आयोजनामा ढिलाई गर्न नै रमणलाई अनावश्यक दबााव दिएको पनि जानकारहरुको भनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहको सार्वजनिक खरीद अनुमगन कार्यालयले सोही निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेपछि विष्णु रिमालहरु तिन छक्क परेका छन् । 
काठमाडौँमा नै रिमालहरु रहेको बेला कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दा रोकिने सम्भावना देखेपछि सार्वजनिक खरीद अनुमगन कार्यालयले प्रधानमन्त्री ओली र उनका कथा सुनाउने सल्लाहकार रिमाल सिंगापुर गएको मौका पारेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । 
एक्कासी रमणलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि विष्णु रिमालले सिंगापुरबाट फोन गरेर सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई थर्काएको जानकारहरुको भनाइ छ । म बाहिर भएको बेला जे मन लाग्यो सोही निर्णय गर्ने, यो के तरिका हो भन्दै रिमालले सचिव पौडेलाई थर्काएको स्रोतको दावी छ । रमण मेरो मित्र हो, मलाई सोध्दै नसोधी यस्तो हावादारी निर्णय गर्ने ? तिम्लाई कसले अधिकार दियो भन्दै रिमालले थर्काएको बताइन्छ । 

‘सचिवज्यू असाध्यै तनाबमा हुनुहुन्छ, कोही कसैको फोन पनि उठाउनु भएको छैन, माथिकै ठूलै मान्छेले फोन गरेर थर्काए मलाई भन्नुहुन्छ’ पौडेलको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । ती कर्मचारीका अनुसार रमणलाई कालोसूचीमा राखेको भन्दै रिमाल सचिव पौडेलसँग फायर भएका छन् । त्यसो त हुलाकी सडक आयोजना र अन्य केही पुल निर्माण कार्यमा बदमासी गरेको भन्दै विधि पु¥याएर नै सार्वजनिक खरीद अनुमगन कार्यालयले रमणलाई कालोसूचीमा राखेको हो । धरहरा निर्माणको सन्दर्भमा जोडेर कालोसूचीमा राखिएको होइन र थिएन पनि । तर तथ्य नै नबुझी रिमालले सचिव पौडेललाई नराम्ररी थर्काएको भन्दै उनको चर्को आलोचना समेत भएको छ । 

रिमालकै सेटिङमा ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनाको ठेक्का
जानकारहरुका अनुसार रिमालकै सेटिङमा ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनाको ठेक्का रमणले पाउने गरेको छ । पछिल्लो पटक भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको ठेक्का समेत सोही कम्पनीले पाएको छ । सो आयोजना  प्रमुखलाई उनै रिमालले थर्काएको भरमा रमणलाई ठेक्का दिइएको बताइन्छ । 
‘खै हामीलाई त जानकारी नै छैन, ठेक्का पट्टाको काममा सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष चासो राख्छ, हामीले थाहा पाउने कुरा पनि भएन’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ सहसचिवले भने । सिंचाई आयोजना हेर्दै आएका ती सहसचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री ज्यूको प्रमुख सल्लाहकारले नै चासो व्यक्त गर्नुभएको भन्ने सुनिएको हो । सोही अनुसार नै निर्णय भएको होला । एक चिनियाँ कम्पनीको संयुक्त उपक्रममा सो आयोजनाको ठेक्का रमणले पाएको हो । 
६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको रमणले समयमा काम सम्पन्न गर्नेमा भने चरम आशंका रहेको छ । विद्युत् गृह बनाएको र बाँध निर्माण गरेको कुनै पनि अनुभव नभएको चिनियाँ कम्पनी र रमणको संयुक्त उपक्रमले समयमा नै काम पूरा गर्नेमा आशंका रहेको छ । त्यसो त जे जति ठेक्का लिएको छ । ती सबै आयोजना अपूरा र अधुुरा रहेका छन् । रमण मात्रै नभई शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदा अधिकारी, जीपछिरिङ लामा, शाकुन्तललाल हिराचनहरुले लिएको ठेक्का समेत समयमा पूरा नहुने खालका रहेका छन् । 
विशेष गरी नेपाली काँग्रेस निकट रहेका ठेकेदारहरु बहादुर सिंह लामा, जिपछिरिङ लामा, रसुवाका काँग्रेस सांसद मोहन आचार्य, नेकपाका सांसद प्रेमबहादुर आलेलगायतले लिएको ठेक्का समेत उस्तै हालतामा रहेको छ । पछिल्ला दिनमा सरकार र सरकारी निकायले गर्ने हरेक बोलपत्रमा विष्णु रिमालको चासो रहने गरेको छ । रिमालले आफूलाई मन परेका , आफूलाई कसिमन दिने जुनसुकै निर्माण व्यवसायीलाई जसरी भएपनि ठेक्का दिलाउने गरेका छन् । रिमालले कानून परिवर्तन गरेर हुन्छ कि, नियमावलीमा चलखेल गरेर हुन्छ , कि थर्काएर, धम्क्याएर के हुन्छ , जसरी पनि ठेक्का पारिदिने गरेका छन् । 
त्यसो त रिमालले कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिएर चलखेल गर्ने गरेको बताइन्छ । रिमालको चलखेल धन्दामा रक्षा मन्त्री समेत रहेका इश्वर पोखरेल समेत जोडिएका छन् । नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटन नै अवरोध गर्ने, कुनै कुरा राख्न नदिने, सामान्य सम्वाद पनि गर्न नदिने विशेष क्षमता भएका भनेर प्रचारित रिमाल र पोखरेलको गठबन्धन असाध्यै राम्रो रहेको बताइन्छ । 
रिमालले सबै प्रक्रिया मिलाएर ल्याउन  र सम्वादका लागि पोखरेललाई आवश्यक जिम्मा नै बाँडफाड गरेको बताइन्छ । कुन कुन आयोजनामा ठेक्का लाग्दैछ, को कसलाई पार्ने, त्यसका लागि के के गर्ने भन्ने कुराको सबै फेहरिस्त रक्षा मन्त्रालयमा बन्ने गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीको समेत केही काम नभएकाले एकाध सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्ने मात्रै जिम्मा इश्वर पोखरेलको छ । अन्य समयमा ठेक्कापट्टाको धन्दा मिलाउन समय व्यतित हुने गरेको छ । 
उनका सहयोगीहरुले आवश्यक सूचना संकलन गर्ने, पोखरेललाई रिपोटिङ गर्ने गरिएको जानकारहरुको भनाइ छ । सोही आधारमा पोखरेल र रिमाल बसेर ठेक्काको विषयमा अन्तिम निर्णय हुने गरेको बताइन्छ । यस बारेमा बुझ्न पटक पटक इश्वर पोखरेललाई सम्पर्क गर्दा उनले कुनै रेस्पोन्स गरेनन् ।