मन्त्री रघुवीर महासेठ कामभन्दा बढी कमाउ धन्दामा व्यस्त

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छत्रछायाँमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठ कामभन्दा बढी कमाउ धन्दामा लागेका छन् । मन्त्री महासेठले  सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्न समेत पैसा लिने र त्यसका लागि सांसद समेत रहेकी श्रीमती जुली महतोलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसरी भएपनि पैसा कमाउने, विकास निर्माणको काम जे सुकै होस् भन्ने मान्यतामा मन्त्री अगाडि बढेको पाइएको छ । 
काठमाडौंको नयाँ बसपार्कको नाममा गरिएको ठगी नै किन नहोस्, ठेकेदारको संरक्षणमा लागेको उदाहरण नै किन नहोस्, जताततै अनियमितता गर्दै आएका महासेठले छुटको पुलिन्दालाई सार्वजनिक गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने गरेका छन् । 
नेपालमा मात्रै नभई संसारभर नै सडक सञ्जाल निर्माणलाई विकासको प्रमुख आधारको रुपमा लिइन्छ । तर सरकारी निकायकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै २० अर्बभन्दा बढी खर्च भएका तर काम हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाको हकमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेन । त्यसमा उनै मन्त्री महासेठको प्रमुख हात रहेको छ । 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कूल ९ सय भन्दा बढी रुग्ण आयोजनाको हकमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । सडक पूर्वाधारको जिम्मा लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउन कुनै पहल नगरेको पाइएको छ । 
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा गृहसचिव प्रेमकुमार राई मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गरेर उनै महासेठले असफल बनाएका थिए । अधिकांश आयोजनाको ठेक्का लिएका ठेकेदारले काम नगरिकन अलपत्र पारेका छन् । तर, ती आयोजनालाई अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि कारबाही गरिएको छैन ।
काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नेतर्फ भएन पहल 
सरकारी स्रोतबाट २० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । तर ती रकमको खर्चको अवस्थाका बारेमा सरकारी निकायलाई नै राम्रो जानकारी नभएको पाइएको छ । रुग्ण आयोजनाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबनि गरेको छ । तर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नेतर्फ कुनै पहल भएको छैन । आयोजनामा पैसा खर्च गर्ने,तर सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै हावी रहेको छ । 
सरकारले सडक पूर्वाधारमा गरेको लगानी ठूलो भएपनि काठमाडौं उपत्यकाकै दुई दर्जन सडक तथा आधा दर्जन पुल भने पटक पटक म्याद थप गरिएको छ । ती आयोजना कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । जस्तै काठमाडौंको तिनकुने पुलको जगदेखि नै भत्काउनुपर्ने भएको छ । संसदको विकास समितिले सो आयोजनामा बदमासी भएकाले जगदेखि नै भत्काउनुपर्ने भन्दै सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ । 
यो आयोजना विवादास्पद ठेकेदार कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्न लागेको हो । जग निर्माणमा नै लापरवाही भएको अध्ययनबाट देखिएको विकास समितिको ठहर छ । यस्तै काठमाडौंको परोपकारमा रहेको पुल निर्माण भएपनि डिजाइन अनुसार काम नभएको भन्दै भत्काउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । सो पुल समेत पप्पूले नै निर्माण गरेको हो । 
बालाजुको पुल पप्पूले नै निर्माण गर्न लागेको भनिएपनि हालसम्म काम सुरु भएको छैन । यो आयोजनाको समेत म्याद थप गरिसकिएको छ । बाग्मती करिडोरमा निर्माण व्यवसायी बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले बदमासी गरेको छ । ११ वर्षमा कूल ११ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । कूल २५ किलोमिटर लामो उक्त करिडोरको हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । ८ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको सो आयोजनाको कूल खर्च भने १५ अर्ब रहेको छ ।
फर्जी प्रतिवेदन बनाएर आत्मरति
काम नभएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सडक विभागले भने तोकिएअनुसारको काम भएको भन्दै प्रतिवेदन बनाएर आत्मरतिमा रमाएको छ । जुन सरासर गलत र तथ्यांकसँग मिल्दो समेत रहेको छैन ।  सरकारले मात्र सडक निर्माणमा पछिल्लो एक वर्षमा ७९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको दावी गरेको छ । 
विनियोजित बजेटको ७४ प्रतिशत मात्र हो । त्यो रकमबाट ९ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १ हजार ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको जनाएको छ । यो तथ्यसँग मिल्दो नभएको सडक विभागका अधिकारी नै बताउँछन् । मन्त्रीले आयोजना प्रमुख तथा विभागिय प्रमुखलाई नै बोलाएर नियमित रुपमा पैसा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । विभागीय प्रमुखहरु पठाउँदा समेत पैसाको भरमा बार्गेनिङ गर्ने गरेको पाइएको छ । 
मन्त्री महासेठले त यातायात सञ्चालन गर्न जोखिम मानिएको परोपकार पुल समेत नभत्काउन लबिङ गरिरहेका छन् । विभाग र मन्त्रालयले बजेट खर्च हुनुलाई उपलब्धि मानेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एकातिर निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने अर्कातर्फ रुग्ण आयोजनाबारे छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा  त्यसो नगरी महासेठले काम नगर्ने व्यवसायीलाई हात लिएर बसेका छन् । जसका कारण विकास निर्माणको काम नराम्ररी प्रभावित भएको छ । 
८० हजार किलोमिटर सडक बनाएको दाबी
मन्त्री महासेठले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची गरी अहिलेसम्म ८० हजार किलोमिटर सडक बनाएको दाबी गरेका छन् । यो विगतदेखिको तथ्यांक हो । तर उनले आफैले बनाएको जसरी प्रस्तुत भएका छन् ।  केन्द्रसडक विभागले ३ सय १५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेको जनाएको छ । योसँगै राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाई १५ हजार किलोमिटर पुगेको उनको दावी छ ।  विभागले गत वर्ष २ सय ४३ वटा पुल सम्पन्न गरेको जनाएपनि अधिकाशं पुलको गुणस्तर राम्रो नभएको पाइएको छ ।  तर कतिपय आयोजनामा केन्द्र  र प्रदेशमध्ये कसले हेर्ने भन्ने विवादका कारण कामै भएन । यस्तै ठेक्का लगाउन भएको ढिलाइले केन्द्र अन्तर्गतका ७ सयभन्दा बढी साना सडकमा बजेट भएर पनि काम हुन सकेन । त्यहि कारण खर्च ७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । 
नेपालमा निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्ने ठेकेदारको कार्यक्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठेको छ । तर प्रश्न उठेपनि मन्त्रीले नै सो विषयमा चासो नदिएका कारण समस्या बल्झदै गएको छ । पछिल्लो समयमा त आयोजना लिने र अलपत्र पार्ने पप्पू, कालिका, शैलुङ जस्ता कम्पनीलाई प्रवृत्तिको रुपमा नै हेर्ने गरिएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति भएका त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि पटक पटक म्याद थप गरेर उनीहरुलाई नै सजिलो बनाइदिने काममा सरकार नै लागेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नेतर्फ कुनै पनि पहल गरेको छैन । तालुकदार  मन्त्रालयले नै पहल नगरेपछि निर्माण व्यवसायीलाई त हाइसन्चो नै भइहाल्यो । काठमाडौंको बौद्ध खण्ड, कलंकी, नागढुंगा खण्ड तथा सल्लाघारी नगरकोट सडक खण्डको बारेमा आम नागरिकले राम्रैसँग थाहा पाएकै छन् ।
२५ सयभन्दा बढी आयोजना अलपत्र
कूल २५ अर्ब लागतका २५ सयभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । ती आयोजना करिब ३० प्रतिशत काम सकिएका आयोजना हुन् । ती आयोजनामा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयले धेरै पटक म्याद थप गरिसकेको छ । तर निर्माण छिटो सम्पन्न गर भनेर कुनै चेतावनी, नसिहत समेत दिन सकेको छैन । बरु काम नगर्ने ठेकेदारको पक्षमा नै मन्त्रालय लागेको आरोप पनि बेला बेलामा लाग्ने गरेको छ ।
पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत रुग्ण बनेका आयोजनाको पटक पटक म्याद थप भएपनि कार्यप्रगति भने कछुवाको गतिमा मात्रै रहेको छ । ठेक्का ओगटेर बसेका ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रयास गृहमन्त्रालयले नगरेको पनि होइन, तर पछि मन्त्रालय आफै सेलायो । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत १८ सय वटा आयोजनाको विषयमा छानबीन भइरहेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले रुग्ण बनेका आयोजनाको विषयमा आयोगले छानबीन गरिरहेको बताएका छन् । कामै नगरी म्याद गुजारेका आयोजनाका ठेकेदारको सम्झौता रद्द गरेर उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा सरकारले नियमावली नै संशोधन गरेर उनीहरुलाई नै सजिलो बनाइदिएको छ ।