काठमाडौं । मेलम्ची र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का पाउने आशमा बसेको रमण कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेको छ । कालोसूचीमा परेसँगै रमणलाई नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ । हाल धरहरा निर्माण गरिरहेको रमणले हुलाकी सडक निर्माणको पनि जिम्मा पाएको थियो ।
हुलाकी सडक निर्माणमा पप्पु र रमणले संयुक्त रुपमा काम गर्दै आएका थिए । तर, रमणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले रमण(पप्पु जेभी, जनकपुर ९, धनुषालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
सोही सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण(पप्पु जेभीलाई नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको हो ।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उननियम ९२० अनुसार दुवै निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ । खरिद नियमावलीको यो दफामा कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीले यसको टुंगो नलागेसम्म नयाँ सार्वजनिक खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने उल्लेख छ ।
नारायणी पुलको ठेक्कामा पेश्की रकम खाएर काम नगरेपछि रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा
धरहरा निर्माण अलपत्र पार्यो रमण कन्स्ट्रक्सनले (डकुमेन्टसहित)अदालतको आडमा रमण कन्स्ट्रक्सनलाई भेरी–बबई डाइभर्सनको ठेक्का दिने तयारी
रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बलराम महतोको हो । रमण निर्माण कम्पनीलाई कति अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो भन्नेबारे भने कार्यालयले खुलाएको छैन । सांसद् हरिनारायण चौधरी संस्थापक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा यसअघि नै परिसकेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेको सिफारिसको आधारमा पप्पुलाई २३ मार्च सन् २०१९ देखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा राख्ने निर्देशनालयको निर्णयपछि रमण(पप्पु जेभी कम्पनी सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए । सुरुमा निर्देशनालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश पनि दिएको थियो । तर, असार २३ गते अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो । जसबाट खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्ने बाटो खुलेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २१ साउन २०७६, ११ : ४१
लेखकबाट थप