नेकपाभित्र ओली र नेपालभन्दा प्रचण्डको पोजिसन बलियो

काठमाडौं । नेकपाभित्र ओली र नेपालभन्दा प्रचण्डको पोजिसन बलियो देखिएको छ । अकल्पनीयरुपमा पार्टी एकतालाई करिबकरिब टुंगोमा पुर्याउन सफल प्रचण्डले आसन्न महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतरूपमा पार्टी अध्यक्ष हुन दौडधुप सुरु गरेका छन् ।
आफूलाई अध्यक्ष बनाउन सहमत भए ओलीलाई पूरै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री छाड्न प्रचण्ड तयार बनिसकेका छन् । यसलाई सुत्रीकरण गर्दै उनले आफूनिकटहरूसँग ‘सरकारको नेतृत्व पूर्वएमालेलाई र पार्टीको नेतृत्व पूर्वमाओवादी’ भन्न थालेका छन् । अध्यक्ष बन्ने आकांक्षमा ओली बाधक बने पूर्वएमाले नेताहरू नेपाल, खनाल र गौतमसँगै पनि सहकार्य गर्न प्रचण्ड तयार हुने बुझ्न कठिन हुँदैन । तर, प्रचण्डले सोचेजस्तो अवस्था सहज भने छैन । 
करिब १५ महिनाअघि दुई पार्टी एकताको घोषणा गरिएको भए पनि भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन । एक महिनाअघि गत ७ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारीनिवास बालुवाटारमा प्रचण्डलाई बोलाएका थिए । पार्टीको सांगठनिक एकता टुंग्याउन भइरहेका ढिलाइबाट चिन्तित प्रचण्ड त्यसदिन अलि गम्भीर कुराकानी गर्ने मुडमा बालुवाटार पुगेका थिए । दुई नेताबीच छलफल सुरु भयो । प्रचण्डले सांगठनिक एकताको काम टुंग्याउन धेरै ढिला भएकाले अब विलम्ब गर्न नहुने धारणा राखेर चाँडो सचिवालय बैठक बोलाउन ओलीलाई आग्रह गरे । 

पूर्वसहमति पालना नगर्ने नियतसहित एकाएक राजनीतिक कार्यदिशा उल्टाउने प्रस्ताव ओलीले ल्याएको ठहर प्रचण्डको थियो । केहीबेरपछि बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डसामु राखेकै प्रस्ताव राखे । त्यहाँ पनि प्रचण्डले विरोध जनाए । प्रचण्डलाई साथ दिँदै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले विगतको सहमति उल्टाउन नहुने र पहिले सांगठनिक एकता टुंग्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । बैठकमा ओली असहज अवस्थामा देखिए । निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि भोलिपल्टै बस्ने गरी बैठक स्थगित भयो । तर, भोलिपल्ट बैठक बस्न सकेन ।

प्रचण्डको मनमा ओलीमाथि आशंका 

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रचण्डको मनमा अनेक आशंका पैदा हुँदै गएपछि उनले पूर्वमाओवादीको स्थायी समितिमा रहेका नेताहरूको बैठक बोलाए । बैठकमा ओलीको प्रस्तावबारे जानकारी मात्र गराएनन्, मनमा उब्जिएको आशंका पनि व्यक्त गरे । 
पूर्वमाओवादी नेताहरूले अडान नत्याग्न, सचिवालयमा रहेका अन्य नेताहरूसँग छलफल र सम्बन्ध विस्तार गर्न तथा तत्काल स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन ओलीलाई दबाब दिन सुझाब दिए । यसबीच प्रचण्डले नेपाल, खनाल, गौतमलगायतका नेतासँग पनि भेटघाट बाक्लो बनाउन थालेपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा को बलियो, को कमजोर भन्नेखालका समाचार आउन थाले । त्यस घटनाबाट चिढिएका प्रचण्ड र नेपाल मिल्दा पार्टी र संसदीय दलमा ओली अल्पमतमा पर्ने तथ्यांकहरू सार्वजनिक हुन थाले ।

सम्भावित जोखिमको पूर्वाभ्यास गर्दै ओलीले १५ असारको दिन जननेता मदन भण्डारीको ६८औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डलाई साथै राखेर पार्टी एकता घोषणासँग महाधिवेशनसम्मका लागि ‘जनताको जनवाद’लाई नै कार्यनीति बनाइएकाले दायाँबायाँ नहुने स्पष्ट पारे । दुई दिनपछि नै संसदीय दलको बैठक बोलाए र असार महिनाभित्रै सांगठनिक एकताको काम टुंग्याउने, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना

यसअघिका संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना भाषण सुनाएर बैठक स्थगित गर्ने ओलीले यसपटक सांसद्हरूलाई बोल्न फोरम खुला गरे । पहिलो दिनकै बैठकमा ३४ सांसद्ले बोले । उनीहरू सबैले सरकारको र ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका थिए । तर, यसपटक ओलीले सबैका कुरा सुने । प्रतिबद्धताअनुसार नै प्रचण्डसँग लगातार छलफल गरिरहे र अन्ततः सांगठनिक एकताका प्रायः सबै काम टुंगोमा पु¥याए ।

यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको असहज अवस्थाका कारण नै ओलीले एकताका काम टुंगोमा पु¥याउन तत्परता देखाएको स्पष्ट हुन्छ । तर, घटनाक्रमको विकास यतिमा मात्रै भने रोकिनेछैन । यसको कडी आसन्न महाधिवेशनसम्मै जोडिएको छ । त्यसको छनक जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पनि देखिन्छ । ‘आसन्न महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सबैले आआफूलाई बलियो बनाउन लागिपरेको स्पष्टै देखिन्छ,’ नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘पार्टी बलियो बनाउने भए त ओलीका यति, प्रचण्डका यति, नेपालका यति, गौतमका यति, रामबहादुर थापाका यति, श्रेष्ठका यति भनेर बाँडचुँड गर्नुपर्ने नै थिएन ।’ हुन पनि त्यस्तै देखिएको छ ।

२७ जिल्लामा प्रचण्डनिकट नेता इञ्चार्ज 

केन्द्रीय कमिटीदेखि प्रदेश, जिल्ला अध्यक्ष र सचिव तथा इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जको छनोट भागबण्डामै टुंगिएको छ । ८३ इन्चार्जमध्ये तत्कालीन एमालेले ४५ र माओवादीले ३८ इन्चार्ज लिएको छ । नेतागत रूपमा हेर्दा ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी २७ जिल्लामा प्रचण्डनिकट नेता इञ्चार्ज बनेका छन् । त्यसपछि ओलीका १८, नेपालका १८, गौतमका ४, बादलका ५ र श्रेष्ठका ३ छन् । पार्टी एकताका बेला गरिएको सहमतिअनुसार नै आसन्न महाधिवेशनबाट सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा पार्टी अध्यक्ष हुन प्रचण्डको दौडधुप जारी छ । अध्यक्ष बनाउन सहमत भए ओलीलाई पूरै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री छाड्न प्रचण्ड तयार बनिसकेका छन् । यसलाई सुत्रीकरण गर्दै उनले आफूनिकटहरूसँग ‘सरकारको नेतृत्व पूर्वएमालेलाई र पार्टीको नेतृत्व पूर्वमाओवादी’ भन्न थालेका छन् । अध्यक्ष बन्ने आकांक्षमा ओली बाधक बने पूर्वएमाले नेताहरू नेपाल, खनाल र गौतमसँगै पनि सहकार्य गर्न प्रचण्ड तयार हुने बुझ्न कठिन हुँदैन । तर, प्रचण्डले सोचेजस्तो अवस्था सहज भने छैन । करिब १५ महिनाअघि दुई पार्टी एकताको घोषणा गरिएको भए पनि भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन ।

हौसिएका प्रचण्ड

हालैको सचिवालय बैठकले संगठन विभागको प्रमुखमा वामदेव गौतमलाई चयन गरेको छ । यो निर्णयबाट सबैभन्दा बढी कोही खुसी भएका छन् भने ती प्रचण्ड नै हुन् । पहिलेदेखि नै आफूसँग गौतमनिकट भएकाले मात्र नभई ओलीसँग गौतमको दूरीका कारण पनि प्रचण्डले बढी लाभ लिनसक्ने देखिन्छ । 
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट उम्मेदवार बनेका गौतम पराजित भए । ओलीकै षड्यन्त्रको कारण आफू पराजित भएको भनी उनले सार्वजनिक रूपमै आरोप लगााएका थिए । त्यसमाथि काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरको राजीनामा काण्डपछि ओलीसँग वामदेव झन चिढिएका छन् । गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा पु¥याउन सहमतिमै आफू राजीनामा गर्न तयार रहेको भनी मानन्धरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए । त्यसबेला सार्वजनिकस्तरबाटै गौतममाथि पललोलुप भएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो । जवाफमा गौतमले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उपनिर्वाचन नलड्ने घोषणा गर्नुपरेको थियो । ओलीकै डिजाइनमा आफूलाई बदनाम गराउन मानन्धरको राजीनामा प्रकरण भएको गौतमको निष्कर्ष छ । ओली र गौतमको यो बढ्दो दूरीको स्वभाविक फाइदा प्रचण्डलाई हुने देखिन्छ । आवश्यक पर्दा गौतम मात्र नभई नेपाल, खनाल, र विष्णु पौडेलसमेत ओलीको विपक्षमा उभिने विश्लेषण नेकपामा गर्न थालिएको छ । यसबाट प्रचण्ड हौसिएका छन् ।