आलोचनाको शिखरमा ओली सरकार

काठमाडौं । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारप्रति जनताको विश्वास क्रमशः खण्डित हुँदै गएको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका सहयोगी भनिएका केही व्यक्तिको कार्यशैलीका कारण ओली सरकार आलोचनाको शिखरमा पुगेको हो । 
जनताको अपेक्षा पूरा नहुने, सरकारको वरिपरि रहेकाले मात्रै फाइदा पाउने अवस्था आएपछि जनअक्रोश बढेको हो । दैनिक जीवनमा सुधार नहुँदा दुईतिहाई प्राप्त सरकारको गतिविधि विगतका सरकारभन्दा फरक हुन नसकेको पाइन्छ । भाषणले मात्रै हुँदैन भन्ने समेत स्थापित भएको छ । भाषणले चिउरारा भिज्ने भए विगतमा नै भिजिसक्ने थियो । 
प्रधानमन्त्री ओली केवल भाषणमात्रै गर्ने र आफैले भाषण गर्ने विषयलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिने प्रवृत्ति हावी भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा जनताको विषयमा, जनताको पक्षमा निर्णय हुने अवस्था छैन । केवल विवादास्पद कानून निर्माण र कसरी फाइदा हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा मन्त्रिपरिषद् केन्द्रित भएको छ । 
मन्त्रीहरुले काम गर्ने वातावरण छैन । प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रुपमा मन्त्रीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । अधिकांश मन्त्रीहरुको गुनासो छ, प्रधानमन्त्रीले नै काम गर्न दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि उनका सहयोगीहरुको भूमिका झन् बढी हस्तक्षेपकारी देखिएको छ । 
शक्ति केन्द्रित गर्न लागिपरेका प्रधानमन्त्री र उनको सल्लाहकार टीमका कारण जनताको आशा क्रमशः निराशामा परिणत भएको छ । केही पनि काम गर्न नदिने प्रवृत्ति हावी भएपछि स्वयम् मन्त्री नै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसले जनतामा निराशाको सञ्चार गर्न मद्दत पु¥याएको छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले दुई वटा विवादास्पद विधेयक ल्यायो । मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयक । ती विधेयक सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याइएका कारण समस्यामो चक्रव्यूहमा फसेको हो । सरोकारवालासँग छलफल गरेर, उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने संस्कारको अभाव देखिएको छ सरकारमा । दम्भ, अहंकारले काम गरेको छ । 
कानून भनेको विधिको आधारमा बन्छ । कानून कानूनी शासनका लागि ल्याइन्छ । तर सरकारले दम्भ र अहंकारका आधारमा ल्याइएका कानूनका कारण पछिल्ल्लो दिनमा त सरकार रक्षात्मक बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले गर्ने कामकारवाही र चाल्ने कदममा पार्टी भित्र पनि छलफल नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । 
सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर पार्टीले प्रतिरक्षा नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पार्टीले स्वामित्व नै नलिने भएपछि सरकारको काम कारवाही आलोचनामा नै पर्ने भयो । पार्टीमा अन्य तीन जना शीर्ष नेता पूर्वप्रधानमन्त्री छन् । यस्तै लामो समय सरकारमा रहेर काम गरेका नेता छन् । 
पार्टीमा समान हैसियतमा अर्का अध्यक्ष छन् प्रचण्ड । तर उनलाई समेत सरकारले के काम गर्दैछ, कस्तो निर्णय गर्दैछ भन्नेमा जानकारी हुन छाडेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सरकारको निर्णय नै थाहा नपाउने अवस्था, पार्टीका नेताहरुसँगको छलफलको अभाव तथा हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यताले सरकार क्रमशः आलोचित बन्दै गएको हो । 
पार्टीको स्वामित्व नै नभएपछि सरोकारवाला र जनताले स्वीकार गर्ने अवस्था रहँदैन । ओलीको दम्भी चरित्रका कारण जनताको विश्वास कतै नेकपाप्रति डगमगाएको त होइन भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ । पार्टीमा वृहद छलफल नगर्ने, नीति निर्माणमा शीर्ष नेतालाई सहभागी नगराउने तथा हचुवाको भरमा काम गर्ने प्रवृत्ति हावी भएका कारण सरकार आलोचनाको केन्द्रमा परेको हो र क्रमशः रक्षात्मक बन्न पुगेको हो । 
कोही कसैलाई पनि नटर्ने, कोही कसैको कुरा नसुन्ने, आफू नै लुई चौधौ भएको घमण्ड छ ओली र उनको सल्लाहकार टिममा । सोही घमण्डका कारण सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सत्य स्थापित हुँदै गएको छ । गुठीलाई व्यवस्थित गर्न खोज्नु जायज नै हो । तर सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी उक्त विधेयक ल्याइएका कारण प्रधानमन्त्रीले माइतीघर भन्दै विरोधीलाई गरेको आलोचना समेत फिका भएको छ ।  
ओलीले कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने हो भने उनले सरकारमात्रै नभई नेकपालाई समेत रसातलमा पु¥याउने भएकाले तत्काल उनको विकल्प खोजेर जनअपेक्षालाई पूरा गरेर जानुको विकल्प छैन । उनले तत्काल अन्य नेतालाई मार्गप्रशस्त गरिदिए उत्तम हुने निष्कर्ष समेत निकाल्न थालिएको छ ।