ओली सरकारको उल्टोयात्रा : समृद्धिको बाटो छाडेर युद्धको खेती

काठमाडौं । ‘गृहमन्त्रीले केही प्रस्ताव राख्नुहुन्छ । त्यो अत्यन्तै जरुरी प्रस्ताव छ । यसमा मेरो समेत मेहनत परेको छ । मैले र गृहमन्त्रीले यो विषय तयार पारेका हौँ ।’ गत मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो भनेपछि बैठकमा सहभागी अधिकांश मन्त्रीहरु छक्क परे । 

प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यस्तो प्रस्ताव राखे, ‘नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले देशव्यापीरुपमा ध्वंसात्मक गतिविधि अगाडि बढाएको र मान्छे समेत मार्न थालेकाले उसको गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस विषयमा आज जसरी भएपनि निर्णय हुन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीले निर्णय सदर भएको सुनाएर मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई माइन्यूट गर्न निर्देशन दिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने नेत्र विक्रम चन्दको ज्यादतीमा परेका केही व्यापारी तथा व्यवसायीसँग पनि बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । उनले सोही दिन बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही न केही निर्णय गर्ने भन्दै उनीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलगायत विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, सुवासचन्द्र नेम्बाङ लगायत बसेर उक्त प्रस्ताव तयार पारेका थिए । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले गुलेली चलाउन नजान्नेले सेना र प्रहरीलाई जिस्क्याएको भन्दै तत्कालीन माओवादीमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए । सोही शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् । त्यसमा जनयुद्धका उनै कमाण्डर बादलले प्रस्ताव लगेका छन् । देशव्यापी रुपमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रेको र सुरक्षा थ्रेट नै विप्लव नेतृत्वको नेकपा भएको भन्दै प्रस्ताव लगेर ठाडै पारित गराए । 

प्रस्ताव पारित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर बालुवाटार बोलाए । उनले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत बालुवाटार बोलाएर मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी गराए । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमतिका विषयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै खास टिप्पणी गरेका छैनन् । प्रचण्डलाई समेत जानकारी नै नदिइकन पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रुपमा निर्णय गर्न थालेका छन् । 

पार्टीमा छलफल नगर्ने र आफूलाई लागेको निर्णय गराउने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन् । त्यसमा विगतको सिज अभियानका नेतृत्वकर्ता समेत भनेर चिनिएका गृहमन्त्री बादल परिचालित भएका छन् । आफूलाई दार्शनिक र फरक पहिचान बनाएको व्यक्तित्व भनेर चिनाउने गृहमन्त्री बादलले राजनीतिक उद्देश्यसहित विरोधमा रहेको विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् । जुन निर्णयले देशलाई पुनः द्वन्द्वमा लैजाने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

पछिल्लो पटक मधेशमा विखण्डनकारी कित्तामा रहेर काम गर्दै आएका सिके राउतको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयको विपक्षमा धारणा नै नराखेपनि प्रक्रियाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य नेताहरुसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल समेत गरेका छैनन् । उनी छलफल गरेर सामूहिक निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई समेत दुत्कार्ने गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको रवैयालाई लिएर नेकपा नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल लगायतले खुलेर आलोचना गरेका छन् । सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पार्टीभित्रका बैठकमा विरोधी कित्तामा उभिएका छन् । उनीहरुले पार्टीमा संस्थागत निर्णय हुन छाडेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् । देशलाई समृद्धिको यात्रामा लैजानुभन्दा युद्धको खेती गर्नु सबैभन्दा सजिलो विषय भएकाले त्यस्तो निर्णय भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

ओली गुटमा बादल
पछिल्ला दिनमा ओलीको गुटमा बादललाई स्थान दिने भन्ने प्रधानमन्त्री निवासतिर व्यापक हल्ला चल्न थालेको छ । तत्कालीन वैद्य माओवादीका धेरैजसो नेतालाई माओवादीका समाहित गराएर प्रचण्डले बादललाई ठूलै नेता बनाएका थिए । तर पछिल्ला दिनमा बादल प्रचण्डसँग होइन, ओलीसँग नजिक हुन थालेका छन् । केही समय पहिल्यै शान्ति सुरक्षा बिग्रेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बादललाई हटाउन खोजेका थिए । कित्ता नै चेञ्ज गरेपछि ओली अहिले बादललाई हटाउने निर्णयबाट पछाडि हटेका छन् । 

भेनेजुएला प्रकरणमा विज्ञप्ति प्रकाशितको विषय होस् वा राउतसँगको सहमति । नेपालमा युनिफिकेशन चर्चको सम्मेलन होस् अथवा सरकार सञ्चालनको गतिमा समेत समस्या देखिएको छ । ओली हरेक विषयलाई आफूमा केन्द्रित गर्ने र कुनै पनि सामूहिक निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिमा रमाउन थालेका छन् । यो अस्थिर अवस्थाको प्रयोगका क्रममा राउतसँगको पछिल्लो सहमतिले आफूलाई बलियो बनाउन सफल भएको भन्दै गृहमन्त्री बादलमा उन्माद चढेको महसुस गर्न थालिएको छ । 

नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीबाट तत्कालीन एमाओवादीमा प्रचण्डले प्रवेश गराएपछि पार्टीको नाम माओवादी केन्द्र बनेको थियो । एमालेसँगको एकीकरणपछि बनेको नेकपामा पुगेपछि बादलले पनि समीकरणलाई बदलेका छन् । सरकारमा मन्त्री हेरफेरको चर्चा चलिरहेका बेला बादलले किन यो बाटो रोजे ? भन्दै पूर्वमाओवादी कित्तामा खैलाबैला मच्चिएको छ । 

गृह मन्त्रालयबाट बादल स्थानान्तरण गरी नेता इश्वर पोखरेललाई ल्याउने चर्चा चलेपछि उनको बलियो समीकरण प्रधानमन्त्री ओलीसँग भयो । साढे ३३ किलो सुन प्रकरण, निर्मला पन्त बलात्कार एवं हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्रीको चर्को आलोचना भएपछि मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हेरफेरको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगेका थिए । तत्कालै गृहमन्त्री नफेर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुग्नुको कारण भनेकै बादलको राजनीतिक उडान भएको भन्दै ओली खेमाले बादलको प्रशंसा सुरु गरेका छन् । 

पूर्वमाओवादीमा फरक पिल्लर बनेका बादल पार्टी एकीकरण भएको लामो समयपछि ओली कित्तामा उभिन सीके राउतसँगको सहमतिको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुगेका थिए । नेकपाका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको प्रश्न छ – अब कसरी अगाडि बढ्छ ओली बादलको समीकरण ? ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको बलियो भूमिकामा रहेका कारण तत्काल यो समीकरण मत्थर हुने अवस्थामा छैन । जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पार्टी एकीकरणको टुंगो नलागेसम्म शक्ति सन्तुलन र शक्ति आर्जनको खेलमा यो अस्थायी समीकरण कायम रहने विश्लेषकहरूको बुझाई छ ।

शक्ति सन्तुलनको अस्थायी खेल
एकीकरण टुंगो लागेर महाधिवेशनको घोषणा नहुन्जेल नेकपामा शक्ति सन्तुलनको अस्थायी खेल जारी रहने देखिन्छ । पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका राउतलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको सहमतिलाई अन्यथा लिन नहुने भन्दै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले हतारमा टिप्पणी गरिहाल्नु जरुरी नभएको बताएका छन् । तर ओली र बादलको पछिल्लो समीकरणले देशलाई युद्धको भूमरीमा फसाउने संकेत देखा परेको छ । अतिअतिको मिलनले ल्याएको बिग्रहले दुईतिहाई जनमत प्राप्त सरकार र पार्टीलाई समेत समस्यामा पार्ने भन्दै नेकपाभित्रका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत चर्को विरोध गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयका विरुद्धमा पार्टी भित्रका नेता तथा कार्यकर्ता नै उभिएपछि त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने विषयमा आगामी दिनमा नै परिणाम निस्केला । तर अहिल्यै निष्कर्ष निकालेर यस्तो वा उस्तो भन्नु भन्दा पनि ओली बादल गठबन्धनको अन्तर्यमा खडा भएको अनेकन प्रश्नको उत्तर कसरले दिने होला भन्ने बारेमा तत्काल नै निष्कर्ष निकाल्नु बुद्धिमता नहुने राजनीतिक विश्लेषहरुको ठहर छ । उनीहरुले अतिवादले मुलुकलाई खतिको खाडलमा पु¥याउने भएकाले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा जसरी भएपनि वार्ता र सम्वाद गरेर समस्याको निरुपण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । तर ओली र बादलको समीकरणले भने यसरी सोचेको पाइँदैन । जसका कारण देशमा पुनः संकट आउने र जनताको अधिकारको हनन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विश्लेषकहरुले ओली र बादलको घनिष्टताले देशलाई समस्यामा नपारोस् भन्ने चाहना र आशंका सहितको विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।