सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा १७ वटा कानून निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले अर्थसँग सम्बन्धित विधेयकका अतिरिक्त अन्य १७ वटा कानून पारित गरिसकेको जनाएको छ ।
सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ दिन सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । “सरकारले टेबुल गरेका विधेयक ढिला नगरी पर्याप्त छलफलका बीच सभाबाट पारित भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय कानून सङ्घीय सरकारले निर्माण नगर्दा त्यसको असर यहाँ परेको हो, सङ्घीय कानून निर्माण नहुँदासम्म हामीले पनि ‘स्प्रिड’ बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।” कतिपय विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानमा प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकारका सूची छन् । प्रदेश र सङ्घले दुवैले प्रयोग गर्ने गरी २५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने १५ वटा साझा अधिकार छन् । ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न कानून आवश्यक पर्छ । अधिवक्तासमेत रहनुभएका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले थुप्रै कानून सङ्घ आश्रित रहेकाले प्रदेश आफूले चाहेर पनि कानून निर्माणको गति बढाउन नसकिने बताउनुभयो । यो वर्ष पनि सङ्घजस्तै प्रदेशका लागि कानून निर्माणकै वर्ष हुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा लागू हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउ“सभा र नगरसभाका कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धीलगायतका कानून निर्माण भइसकेका छन् ।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको आउँदो सोमबार एक वर्ष पुग्दैछ । माघ २१ गते प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक बसेको थियो । फागुन १२ गते बसेको चौथो बैठकबाट दुई तिहाइ बढी मतले प्रदेश नं ६ को नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर सुर्खेत’ तोक्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो ।
प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रदेशसभामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले फागुन १५ गतेको बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसअघि शाहीलाई माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको थियो ।
०७५ जेठ अन्तिममा बसेको तीन वटा बैठकले कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । असार १ गते बसेका दुइटा बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिएको थियो । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस