वाइडबडी प्रकरण : अख्तियारद्वारा अनुसन्धान सुरु

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले वाइडबडीको अनुसन्धान अघि बढिसकेको बताए । उनका अनुसार आयोगले पत्रिकामा प्रकाशित समाचार र सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको सिफारिस प्रतिवेदनलगायत विभिन्न स्रोतलाई आधार बनाएर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले विभिन्न प्रतिवेदन र अनुसन्धान आयोगका लागि प्रारम्भिक छानबिनमा काम लाग्ने बताए । 

सार्वजनिक लेखा समितिले सिफारिस गरेकै आधारमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने बताउँदै उपाध्यायले अख्तियारले अनुसन्धान गरेपछिमात्र निक्र्योलमा पुगिने बताए । उनले भने, 'छानबिन विस्तृत रूपमा गर्नुपर्छ । वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट छानबिन गरिनुपर्छ,' उनले भने ।

अनुसन्धानका क्रममा दोषी भेटिए सिफारिस गरिएका कर्मचारी निलम्बित भई कारबाहीको भागीदार हुने उनको भनाइ छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा मुद्दा काम नलाग्ने देखिए थन्किन सक्नेछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले वाइडबडी खरिद अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'तर कतिको निष्पक्ष हुन्छ त्यो त परिणाम आएपछि मात्र थाहा हुन्छ,' उनले भने ।

उनका अनुसार अहिले मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी देखिँदैनन् । 'वाइडबडीकै सम्बन्धमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पटकपटक झूट बोलेका छन्,' उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतले वाइडबडीको टेन्डर प्रक्रियामा गरेको फैसलालाई देखाएर मन्त्री अधिकारी फुत्किन खोजेको देखिन्छ ।'

झूट बोल्ने मन्त्री र धूमिल प्रवृत्ति भएको सरकारले वाइडबडी खरिद छानबिनमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिनेमा अन्योल रहेको उनले बताए ।

सरकारले बनाएको जाँचबुझ अयोगको औचित्य नभएको उनले बताए । उनले भने, 'विगतमा पनि यस्ता आयोग बनेकै हन् । तर कुनै आयोगले पनि उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेनन् ।'

वाइडबडी अनियमितताका सम्बन्धमा सुरुदेखि नै संसदीय समितिले हेरिरहेको छ । पछिल्लो समय सोहीअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो । 

'यी सबैका अगाडि सरकारले गठन गरेको आयोग औचित्यहीन छ,' उनले भने, 'सरकारले देखाउन मात्रै गठन गरेको हो । आयोगको कानुनी औचित्य छैन ।' पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ अयोग गठन गरेको छ । आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।  विमान खरिदमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वपर्यटनमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, पूर्वसचिव शंकर अधिकारी र वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगरत्न कंसाकारलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।

उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा वाइडबडीको मुख्य योजनाकार कंसाकार भएको ठहर गर्दै उनीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

केही दिनअघि पर्यटनमन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरी वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा आफू संलग्न नभएको भन्दै चोखिन खोजेका छन् ।